साग़र मलिक
देहरादून: टीएचडीसी उत्तराखंड के कई शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। आगामी छह माह में टीएचडीसी ने 10 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य रखा है। देशभर में पर्यावरण संरक्षण को इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है। उत्तराखंड के महानगरों में भी इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे हैं।
इनमें बस, ऑटो रिक्शा और टू-व्हीलर शामिल हैं, पर इन्हें चार्ज करने को अभी सार्वजनिक स्टेशन या प्वाइंट नहीं हैं। ऐसे में चार्जिंग को लेकर अक्सर दिक्कत खड़ी हो जाती है। इस समस्या के समाधान को टीएचडीसी ने तैयारी शुरू कर दी है।
टीएचडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव विश्नोई ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने दावा किया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। चार्जिंग स्टेशन के लिए सार्वजनिक स्थान पर भूमि भी तय कर ली है। उन्होंने बताया, सामाजिक सहभागिता के तहत देहरादून में पांच, ऋषिकेश और हरिद्वार में दो-दो तथा खटीमा में एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। चार्जिंग शुल्क सरकारी दरों के आधार पर तय होगा।
देहरादून: टीएचडीसी उत्तराखंड के कई शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। आगामी छह माह में टीएचडीसी ने 10 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य रखा है। देशभर में पर्यावरण संरक्षण को इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है। उत्तराखंड के महानगरों में भी इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे हैं।
इनमें बस, ऑटो रिक्शा और टू-व्हीलर शामिल हैं, पर इन्हें चार्ज करने को अभी सार्वजनिक स्टेशन या प्वाइंट नहीं हैं। ऐसे में चार्जिंग को लेकर अक्सर दिक्कत खड़ी हो जाती है। इस समस्या के समाधान को टीएचडीसी ने तैयारी शुरू कर दी है।
टीएचडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव विश्नोई ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने दावा किया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। चार्जिंग स्टेशन के लिए सार्वजनिक स्थान पर भूमि भी तय कर ली है। उन्होंने बताया, सामाजिक सहभागिता के तहत देहरादून में पांच, ऋषिकेश और हरिद्वार में दो-दो तथा खटीमा में एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। चार्जिंग शुल्क सरकारी दरों के आधार पर तय होगा।
विश्नोई ने बताया कि टीएचडीसी चार्जिंग स्टेशन बनाकर स्थानीय निकाय को सुपुर्द कर देगी। इसके बाद चार्जिंग स्टेशनों के रखरखाव और संचालन का जिम्मा स्थानीय निकायों का होगा। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
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