ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਮੋਗਾ : (ਕੈਪਟਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) :=ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ. (ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਹਿੰਦ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Share Post
