ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਹ ਬੇਲਰ :-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ-: ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ
ਮੋਗਾ, 23 ਸਤੰਬਰ: [ਕੈਪਟਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ] :=ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਲਈ 20 ਬੇਲਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 20 ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 10 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਡਾਲਾ, ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ, ਮਾਣੂੰਕੇ, ਚੰਦ ਨਵਾਂ, ਗਾਜ਼ਿਆਣਾ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟ ਮੁੰਹਮਦ ਖਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ 2 ਬੇਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 117 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਤੌਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੌਰਸਜ਼, ਫੀਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Share Post
