ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ-ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ
ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ,28 ਜੂਨ [ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ] :-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ। ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 28-6-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਪੂ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਐਮ ਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨੂਚਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 28-29-30 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲਵੱਟੂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢ਼ੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਮਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।