अजमेर:स्टेशन रोड के दुकानदारों ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात दुकानों को लीज पर कराने की करी माँग

ब्यूरो चीफ सैयद हामिद अली
स्टेशन रोड दुकानदारों ने जिला कलकेटर से की मुलाकात दुकानों को अ लीज जमा कराने की कड़ी माँग .
प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान लघु अवधि लीज / किराया पर व्यवसाय सम्पत्तियों के फ्री होल्ड पट्टे जारी करने व लीज राशि जमा कराने के आदेश पारित करने लेकिन प्रशासन लीज जमा नही कर रहा है जब सरकार नके आदेश की अवहेलना की जा रही है ,राजस्थान सरकार नगर विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग द्वारा 28 सितम्बर 2021 को कमांक पं. 17( 1 ) नविवि/अभियान / 2021/मं.मं.ज्ञा जयपुर, आदेशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान नगरीय निकायों (प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर/ नगर परिषद/ नगर पालिका/ राजस्थान आवासन मण्डल / बीडा) द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों बाबत्। नए निर्णय के आदेश जारी किए है। उसमें पेज नम्बर 10, 11 व 12 पर बिन्दू संख्या 14 में निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज/किराए पर दी गई व्यावसायिक सम्पत्तियों को फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के संदर्भ में आदेश पारित किए गए है।

हमारे दुकानदारों द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण में सन 2021 में ही यह आवेदन कर दिया गया था, परन्तु पिछले 1 वर्ष के अधिक निकल जाने के बाद भी नियमन कर पट्टे जारी नहीं किए गए है। राजस्थान सरकार नगर विकास आवासन व स्वायत शासन विभाग द्वारा कमांक प. 17 ( 1 )नविवि/

अभियान / 2021 में जयपुर से 14 जुलाई 2022 को एक आदेश पारीत किया गया था, जिसमें शहरों के अन्दर के

राष्ट्रीय / राज्य राज मार्ग व अन्य सड़कों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारित कर पट्टे देने के संदर्भ में स्थानीय एम्पा

समिति को जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बावजूद भी हमें गुमराह कर हमारे नियमन नहीं किए जा रहे हैं। परन्तु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार को होने वाली आय को सरकार तक नहीं पहुंचने देने की

की हटधर्मिता के कारण यह कार्य में व्यवधान उतपन किया जा रहा है।

हम सभी स्टेशन रोड, अजमेर लीज होल्डर एसोसिएशन, पूर्व में नगर सुधार न्यास व हाल में अजमेर विकास प्राधिकरण के लीज होल्डर है। हम सभी नियमों की पालना करते हुए राज्य सरकार द्वारा आए आदेश लघु अवधि लीज / किराये पर व्यवसाय सम्पति को फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के आदेश क्रियान्वत कर लीज राशि

जमा कराने के लिए तैयार है। आप से आग्रह है कि इस ओर उच्च अधिकारियों को पाबन्द कर लीज राशि जमा फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के आदेश प्रदान कराएं।

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