मुहर्रम से पहले नप के संविदा और दैनिक पर बहाल सफाईकर्मी गए हड़ताल पर,किया प्रदर्शन
अररिया
मुहर्रम पर्व से ठीक पहले फारबिसगंज नगर परिषद के संविदा और दैनिक मजदूरी पर बहाल सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं।जिससे साफ सफाई का काम प्रभावित हो गया है।संविदा और दैनिक मजदूरी पर बहाल सफाईकर्मी मानदेय बढ़ोतरी के साथ भुगतान की मांग को लेकर सोमवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं,जो मंगलवार को नगर परिषद परिसर में दिनभर होता रहा और नगर अप्रिश्द अखाड़े में तब्दील रहा। नगर परिषद के संविदा और दैनिक सफाईकर्मियों ने नगर परिषद में अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।सोमवार की देर शाम नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के साफ सफाई कराने की वैकल्पिक व्यवस्था का हड़ताली सफाईकर्मियों ने जमकर विरोध किया।नगर परिषद के संविदा और दैनिक सफाईकर्मी नगर परिषद कार्यालय पहुंच कर अपने मांगो के समर्थन में नप कार्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और नप प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करते हुए साफ सफाई का विरोध किया।प्रदर्शन कर रहे सफाईकर्मियों से नप के ईओ संदीप कुमार,थानाध्यक्ष आफताब अहमद ने वार्ता भी की, लेकिन वार्ता असफल रहा।हड़ताली सफाईकर्मी नगर परिषद के साधारण बोर्ड के बैठक में दो माह पूर्व ही मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव पास कर दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर कार्यपालक पदाधिकारी से सवाल किया। सवाल के जवाब में नप ईओ संदीप कुमार ने बताया कि नप के दैनिक और संविदा सफाईकर्मियों के मानदेय वृद्धि के संदर्भ में विभाग से दिशा निर्देश के लिए पत्र लिखा गया है और वहां से निर्देश मिलने के बाद ही मानदेय बढ़ोतरी के साथ भुगतान कर दिया जाएगा।उन्होंने तत्काल मुहर्रम के पर्व को देखते हुए नप के संविदा व दैनिक सफाईकर्मियों से काम पर लौटने की उन्होंने अपील की। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहने नप के दैनिक व संविदा सफाईकर्मी मांग पूरी नही होने तक हड़ताल पर रहने की बात कही।
वार्ता के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार,थानाध्यक्ष आफताब अहमद के अलावा मुहर्रम कमिटी के प्रधान महासचिव वाहिद अंसारी,उपाध्यक्ष शमीम अहमद, सचिव गालिब आजाद,उप सचिव मो इमामुल हक,समाजसेवी मनोज कुमार जयसवाल,इंजीनियर आयुष अग्रवाल सहित अन्य मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर संविदा पर बहाल और दैनिक मजदूर ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के मुख्य पार्षद वीणा देवी से भी मुलाकात की और मांगों के समर्थन में मानदेय बढ़ोतरी कर भुगतान की मांग की।