दीपक शर्मा (जिला संवाददाता)
बरेली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देशन में आज दिनांक 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद न्यायालय सभागार में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, बैंक प्रबन्धकगण आदि को सम्बोधित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया।
अपर जनपद न्यायाधीश हरेन्द्र बहादुर सिंह नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 296348 वादों का सफल निस्तारण कर 261759252 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सत्र न्यायालयों द्वारा 388 वादों का निस्तारण कर 4100 रुपये की जुर्माना राशि, दीवानी न्यायालयों द्वारा 13555 वादों का निस्तारण कर 564294 रुपये की जुर्माना राशि, पारिवारिक मामलों के 74 वाद, फौजदारी न्यायालयों द्वारा 4906 वादों का निस्तारण कर 667890 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित किया गया।
मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा 211 वादों का निस्तारण कर 107483518 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 17 वादों का निस्तारण कर 11280673 रुपये की समझौता धनराशि एवं स्थाई लोक अदालत द्वारा 02 वादों का सफल निस्तारण कर 1012250 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 43884 वादों का, परिवहन विभाग द्वारा 2195 मामलों का निस्तारण कर 575500 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग द्वारा 43309 मामलों का जिसमें 13317 ई-चालानों का निस्तारण कर 6554200 रुपये की जुर्माना राशि, कैनाल न्यायालय द्वारा 11 मामलों का निस्तारण कर 1100 रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम द्वारा 43 वादों का निस्तारण कर 8787214 रुपये की समझौता राशि, श्रम न्यायालय द्वारा 54 वादों का निस्तारण कर 13329013 रुपये की समझौता राशि, बी.डी.ए. द्वारा 5 वाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 178002 मामलों, नगर निगम द्वारा 7973 मामलों एवं भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 212 मामलों का निस्तारण 132500 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा कुल 28923 ई चालानों का निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में 02 जगह बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों ने बैंक ऋण से संबंधित 932 वादों का निस्तारण किया एवं कुल ऋण धनराशि 110773000 रुपये वसूल की गई।
लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-2/जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयी हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय भी किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार शाही ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्पडेस्क बनाया गया, जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।
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