उत्तराखंड: प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को ड्रैस के लिए मिलेगी धनराशि,
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं की निशुल्क यूनिफार्म योजना में 100 रुपये का इजाफा कर दिया। हर छात्र को इस साल से 600 की जगह 700 रुपये सालाना मिलेंगे। राज्य के प्राथमिक और जूनियर स्तर के 6.39 लाख छात्र-छात्राओं का इसका लाभ मिलेगा। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल आने के लिए मिलने वाली एस्कार्ट सुविधा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब छह साल से 18 साल तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल आने लिए परिवहन सुविधा मिलेगी। पहले केवल छह से 14 साल तक के छात्रों को इसका लाभ मिलता था। ये वो छात्र होंगे, जिनके स्कूलों की दूरी अधिक होगी।
अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इसकी पुष्टि की। डॉ.सती ने बताया कि सभी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं स्कूलों का मिलेगा, जिनकी जीआईएस मैपिंग हो चुकी होगी। राज्य के 22 हजार में से 21 हजार स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है। दूसरी तरफ, आज समग्र शिक्षा अभियान के अगले साल के सालाना प्लॉन पर ऑनलाइन वेबिनार के जरिए चर्चा की गई। इसमें निदेशक-एआरटी सीमा जौनसारी, सभी सीईओ, अभियान के समन्वयक भी शामिल हुए।
*यह मिलेगा छात्रों को:
- कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राओं की सुविधा में होगी बढोत्तरी, बजट 25 से बढ़ाकर 40 लाख किया
- आंगनबाडी रहित स्कूलों में बनाई जाएंगी बाल वाटिकाएं, अलग कक्षा कक्षा और शौचायल बनाए जाएंगे स्कूल में
- बालिका ड्राप आउट वाले क्षेत्रों में नए कस्तूरबा गांधी छात्रावास बनेंगे, कोटद्वार, गदरपुर, नैनीताल में है प्रस्तावित
- 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मिलेगा 10 हजार रुयये का सालाना अनुदान
*नेशनल खिलाड़ी वाले स्कूलों को मिलेंगे 25-25 हजार:जिस स्कूल में दो या अधिक छात्रों ने खेल इंडिया नेशनल स्कूल गेम प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त किया है, उन स्कूलों को 25-25 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सभी अधिकारियों को इस साल के प्लॉन में इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अप्रैल तक सभी से प्लॉन मांगा गया है।
*डॉ. मुकुल कुमार सती, एपीडी-समग्र शिक्षा अभियान
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