मध्य प्रदेश //रीवा ओबीसी महासभा इकाई जिला रीवा के तत्वाधान में 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में दिया गया ज्ञापन
ब्यूरो चीफ// राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश…8889284934
पहला विषय जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी कालम जुड़वाने हेतु तथा मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर मध्य प्रदेश राज्य भर्ती सेवा नियम 2015 में किए गए संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 को तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम निरस्त करने एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय संस्थानों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय सीमा का बंधन समाप्त करने तथा अशासकीय संस्थाओं के लिए वार्षिक आय सीमा 800000 किए जाने हेतु आज कलेक्टर कार्यालय में जिला अध्यक्ष राम कुशल यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया और प्रशासन के माध्यम से शासन से यह मां की गई की इन तीनों मांगों को सरकार जल्द से जल्द निराकरण करें अगर आगामी जनगणना में ओबीसी जाति का कालम जोड़ा नहीं जाएगा तो ओबीसी महासभा इस जनगणना में भाग नहीं लेगी और देश की आधी आबादी इस जनगणना को बहिष्कृत करेगी साथ ही छात्रों के साथ पीएससी में नियम संशोधित करके जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उसको अगर जल्द ही वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए ओबीसी महासभा आंदोलन के लिए बाध्य होगी इसी तरह जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला है उसमें भी अगर सरकार नहीं चाहती है तो ज्ञापन से आगे बढ़कर के जनप्रतिनिधियों को घेरा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर भोपाल पहुंचकर के विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा जब तक देश की आधी आबादी ओबीसी समाज की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन चलता रहेगाl ज्ञापन देने वालों में पुष्पराज सिंह मेंथोरी बंसी साहू, चंदन कछवाहा, जेपी कुशवाहा, केपी कुशवाहा, दिलीप सेन, दिनेश डायमंड, शेखर पटेल, विपिन पटेल, राम प्रकाश साहू, विकास चौरसिया, अमर चौरसिया, अनूप कुशवाहा राजीव कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, संदीप सोनी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे
Share Post
