प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून: ऐसा लगता है मानो तीरथ सरकार की किरकिरी कराने में अधिकारी कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ना चाह रहे। सोमवार सुबह हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर लचर स्वास्थ्य इंतज़ामात के चलते फटकार और फिर स्टे ऑर्डर की मार पड़ी।
फैसला आने के बाद अधिकारियों ने नई SOP में एक जुलाई से चारधाम यात्रा का ऐलान कर साफ संदेश दिया कि तीरथ सरकार ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसी लाइन पर शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जजमेंट के अध्ययन के बाद जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और सुबह संशोधित SOP।
आख़िरकार क्या वजह रही कि सरकार को अपनी ग़लती का अहसास हुआ और एक जुलाई से चारधाम यात्रा स्थगित करने का फैसला कर लिया।