कोंच(जालौन)राष्ट्रीय पिछड़ा बर्ग मोर्चा ने दिन शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति को सबोधित 6 सूत्रीय एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी राम कुमार को सौंपते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीमकोर्ट में हलफ नामा देते हुए जाति आधारित जनगणना कराये जाने से इनकार किया है जबकि आजाद भारत मे ओ बी सी की जनगणना एक भी बार नही करायी गयी है जिसके कारण सरकार द्वारा बनाये जाने वाली बिकास योजनाओं का लाभ 74 बर्षों से नही मिल पा रहा है वहीं सरकार द्वारा तीन कृषि काले कानून का हम विरोध करते है यह कानून पूंजी पतियों के अधीन है जिन्हें वापिस लिया जाए वहीं सुप्रीमकोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय में कहा गया था कि केवल ई बी एम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता जिसके लिए ई बी एम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए जिस पर ट्रेल मशीन लगाई गई लेकिन जब तक ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का सौ प्रतिशत मिलान नही कराया जाता तब तक पारदर्शी चुनाव सम्भव नही है अतः निकलने बाली पर्चियों का सौ प्रतिशत मिलान कराया जाए अथवा चुनाव वेलेट पेपर से कराया जाए वहीं सरकारी कर्मचारियों की बन्द पेंशन को पुनः बहाल किया जाए वहीं निजी करण को समाप्त किया जाए अन्यथा निजी क्षेत्रों में सौ प्रतिशत संबैधानिक आरक्षण दिया जाए वहीं असम में एन आर सी के कारण 19 लाख लोग नागरिकता से बंचित हुए है जिसमें 14 लाख एस सी/ एस टी/ओ बी सी के साथ साथ 5 लाख माइनॉरिटी के लोग है जो दस्तावेजों के आभाव में नागरिकता से बंचित है अतः हम सी ए ए/एन पी आर और एन आर सी का विरोध करते है अन्यथा डी एन ए के आधार पर एन आर सी लागू की जाए उक्त मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा बर्ग मोर्चा ने 5 चरणों मे आंदोलन घोषित किया है जिसके तीसरे चरण के अंतर्गत हम लोग 31 राज्यों में 550 जिलों के 5हजार तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे है अगर मांगे पूरी नहीं होतीं है तो अगला चौथा चरण 25 नबम्बर 2021एवं पांचवें चरण में 10 दिसम्बर 2021 को प्रदर्शन करते हुए भारत बन्द किया जाएगा इस दौरान डॉ भगवान सिंह राठौर सुदामा शरण संदीप कुमार रोहित साहू भरत लाल नारायण सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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