पूर्वांचल ब्यूरो
दी सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को लाइब्रेरी हाल में संपन्न हुई। अध्यक्ष प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि कलेक्ट्रेट में तैनात अधिकारी जब तब भ्रष्टाचार में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक अधिवक्ताओं की आवाज नहीं थमने वाली है। जरुरत पड़ी तो आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जाएगी। महासचिव जयशंकर दुबे ने कहा कि न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले फरियादियों और न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के नाम पर सुविधाएं दी गई लेकिन उनके रखरखाव की ओर कोई ध्यान न देने से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अधिकारी मनमानी होकर निर्णय पारित करते हैं जिससे परेशानी बढ़ रही है। 12 अक्तूबर को जब डीएम से अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा तो उस समय भी दुर्व्यहार कर उन्हें बाहर निकलवा दिया जाना उचित नहीं था। उच्चाधिकारी ही जब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो समस्याओं का समाधान होना मुश्किल है। अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री, राजस्व परिषद, बार काउंसिल प्रयागराज, मंडलायुक्त, बार अध्यक्ष विंध्याचल मंडल को प्रस्ताव पारित कर भेजा। इस मौके पर बृजराज, श्यामलाल यादव, प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद उपाध्याय, मनोज यादव समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।
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