पंजाब सरकार अनुच्छेद 14 से 18 का उल्लंघन करने से बाज आए, वर्ना जरनल कैटेगरी उतरेगी सड़कों पर : कुणाल/नानक
मोगा, फिरोजपुर ( कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा कैलाश शर्मा जिला विशेष संवाददाता):=
पंजाब में नई बनी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में सामान्य वर्ग के साथ किए भेदभाव का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब पंजाब सरकार की स्व रोजगार लोन योजना में भी केवल अनुसूचित जातियों के फार्म भरने की घोषणा से आम आदमी पार्टी का सामान्य वर्ग विरोधी चेहरा सामने आ गया है। पंजाब सरकार के पोर्टल पर चढ़े इस जातिवादी फरमान भले ही केवल होशियारपुर जिले के लोगों के लिए है, लेकिन आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। इस संदर्भ में आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय महांसचिव साहिल गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पंजाब के नाम, हल्का मोगा की विधायक डॉ अमनदीप अरोड़ा को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक मांग पत्र भी दिया गया है। जिस में पंजाब सरकार को 15 मई तक अल्टीमेटम देते हुए उनके द्वारा लिए गए अभी तक सभी जातिगत फैसलों को वापस लेने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में समिति के प्रदेश उप प्रधान कुणाल बांसल व जिला प्रधान नानक चोपड़ा ने संयुक्त रूप से कहा कि पंजाब सरकार आए दिन सामान्य वर्ग से संबंधित जातियों से जातीय भेदभाव के एलानों से जहां समाज को बांटने का काम कर रही है, वहीं सभी जातियों को एक समान अधिकार दिलाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रही है। जिसे सामान्य वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नानक चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में स्वरोजगार योजना, जिस में सरकार द्वारा बेरोजगारों को काम की ट्रेनिंग देने के साथ सब्सिडी वाला लोन देकर उसे स्वरोजगार करने में सहायता की जाती है, पंजाब सरकार द्वारा होशियारपुर जिले में केवल अनुसूचित जातियों को ही फार्म भरने के लिए कहा गया है। जो कि सामान्य वर्ग के साथ सीधे तौर पर जातीय भेदभाव है। चोपड़ा ने कहा कि पंजाब में पहली बार बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले ही महीने लगातार दूसरे एलान में सामान्य वर्ग के साथ जातीय भेदभाव किया है, जो कि संविधान में सभी जातियों को समानता का अधिकार दिलाने वाले अनुछेद 14 से 18 का उलंधन है। नानक चोपड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 मई तक पंजाब सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव करके लिए गए फैसले वापस नहीं लिए गए तो समिति कानून का दरवाजा खटखटाने के साथ-साथ सामान्य वर्ग को साथ लेकर सड़कों पर उतरेगी, जिस की सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। इस मौके साहिल गुप्ता, कुणाल बांसल, नानक चोपड़ा, सोनू धवन, तरसेम जंड आदि उपस्थित थे।
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