दीपक शर्मा (जिला संवाददाता )
बरेली : अवैध निर्माणों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि थाना सुभाषनगर एवं थाना कोतवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित जेई और सुपरवाइजर की कथित मिलीभगत के चलते अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य बिना आवश्यक अनुमतियों के जारी हैं, जिससे सरकारी नियमों की खुली अवहेलना हो रही है। साथ ही इससे बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है।
लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्यों की समय-समय पर जांच की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहां मानचित्र स्वीकृति, विकास शुल्क और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
नागरिकों ने मांग की है कि थाना सुभाषनगर वाजपेई स्वीट्स का अवैध निर्माण, प्राइम सिटी के बराबर बन रहे अवैध मकान पराग दूध फैक्ट्री के सामने कट रही अवैध कॉलोनी और थाना कोतवाली क्षेत्र में चालान के बाद भी निर्माण जारी रामपुर गार्डन अवैध निर्माण टेलीफोन एक्सचेंज के बराबर में अवैध निर्माण ,बड़े बाजार में 11 दुकान बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सील की गई थी शिव प्रकाश जयसवाल की, सुपरवाइजर व जेई मिलकर सील खुलवा दी सूत्र बताते हैं वही ICICI बैंक सर्किट हाउस चौकी चौराहा के सामने एक बड़े बेसमेंट का बिना मानचित्र निर्माण जारी है निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए जिससे राजस्व की चोरी बच जाए तथा जिन भवनों का निर्माण नियमों के विपरीत हो रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए ताकि राजस्व हानि और अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि शहर की सुनियोजित विकास व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि बरेली विकास प्राधिकरण के बी सी इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं
