आज़मगढ़: समाजवादी पार्टी के निजामाबाद विधायक आलमबदी सहित अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से फिलिस्तीन और इजरायल युद्ध के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा स्थापित विदेश नीति से हटकर अमेरिकी युद्ध नीति के पक्ष में खड़ा होने के और आक्रामक इजरायली सरकार को समर्थन देने के संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के सापेक्ष में द्वारा जिलाधिकारी, ज्ञापन सौंपा
आजमगढ़।
फिलिस्तीन और इजरायल युद्ध के संदर्भ में भारत सरकार दुद्वारा स्थापित विदेश नीति से हटकर अमेरिकी युद्ध नीति के पक्ष में खड़ा होने के और आक्रामक इजरायली सरकार को समर्थन देने के संदर्भ में।
मोदी सरकार ताजा इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में स्थापित फिलिस्तीन समर्थक विदेश नीति से हटकर इजरायल के आक्रमण का समर्थन करने की हद तक पहुंच गई है। हम भारत की विदेश नीति में हुए इस अमेरिका पक्षधर परिवर्तन और इजरायली युद्ध नीति का समर्थन करने से बहुत चिंतित है। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार विश्व स्तर पर अमेरिकी युद्ध नीति का अंग बनने के खतरनाक षड्यंत्र में शामिल होगयी है। महोदय, पिछले 75 वर्षों से भारत सरकार की नीति फिलिस्तीनी जनता की पक्षधर रही है। भारत सरकार फिलिस्तीन जनता को उसके होमलैंड से बेदखल करने की इजरायली आक्रामक नीति और कल्लेआम के विरोध में फिलीस्तीन केलिए स्वतंत्र देश के समर्थन में वैश्विक मंच पर काम करती रही है। लेकिन मोदी सरकार ने इस स्थापित नीति को पलट दिया है। जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को भारी क्षति पहुंची है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर भारत सरकार को निर्देश देगी कि सरकार भारत की विदेश नीति को बदलने से बाज आए।
हमारी मांग है कि – एक, भारत सरकार फिलिस्तीन पर हो रहे इजरायली हमले को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करें।
दो, निर्दोष बच्चों औरतों और नागरिकों के कत्ले आम पर तत्काल रोक लगाने और बमबारी बंद कराने व गजा की घेरे बंदी हटाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें। तीन, दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर 1966 के समझौते के अनुसार फिलीस्तीनियों के स्वतंत्र देश का निर्माण हो।
चार, भारत सरकार अमेरिका की आक्रामक विश्व साम्राज्यवादी नीति का अंग बने से बाज आएं।
पांच, भारत इसराइल को युद्ध अपराधी राष्ट्र घोषित करें और इसराइली प्रधानमंत्री को फिलिस्तीनी बच्चों महिलाओं निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम और अस्पताली शरणार्थी शिविरों पर बमबारी करने के जुर्म में युद्ध अपराधी घोषित करते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दंडित कराने के लिए पुरजोर प्रयास करें। हुए उसे
छः गजा में मानवीय सुविधाओं दवा पानी भोजन ईधन तत्काल भेजे जाने के लिए सभी रास्ते खोले जायें। जिससे भूख प्यास और दवा के अभाव में मर रहे लोगों की जान बचाई जा सके।
सात, तत्काल युद्धबंदी लागू कर शांति वार्ता द्वारा समस्या का समाधान कराया जाए
सांग करते हैं कि आपके की सम्मान करते हुए अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए को निर्देश देगी कि वह अभी तक आ रही फिलिस्तीन समर्थक विवेश नीति पर वापस आये। साथ ही आप सरकार को फिलिस्तीन की उत्पति अनता के अधिकारों पक्ष में खड़ा होने के लिए निर्देशित करेगी।
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