बिहार: अठारह पीडीएस दुकानों का अनुज्ञप्ति बहुत ही जल्द,,,, अध्यक्ष

अठारह पीडीएस दुकानों का अनुज्ञप्ति बहुत ही जल्द,,,, अध्यक्ष
अररिया
राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारियों को मिलने वाले अनाज की समीक्षा के लिए खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल अररिया पहुंचे। उन्होंने आपूर्ति विभाग एसएफसी , आईसीडीएस आदि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने नए जिला परिसदन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में कुल 6 लाख 1633 राशन कार्ड धारी है , जिन्हें प्रत्येक यूनिट पर दस किलोग्राम अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से दिया जाएगा। इस प्रकार राशन कार्ड धारी को प्रत्येक यूनिट पर 10 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। जिसमें 3 रूपये प्रति किलो चावल व 2 रूपये प्रति किलो गेहूं दिया जा रहा है। खाद आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि जिले में लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020 में 50, 210 नए राशन कार्ड बनाया गया था जबकि 2021, 2022 में 19000 नए राशन कार्ड बनाया गया है। राशन कार्ड से मृत व्यक्ति का नाम हटाया जा रहा है। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने जिले के पोषण पुनर्वास केंद्र में भी संचालित योजना को शत-प्रतिशत लागू कराने की बात बताया है। जिले के 69164 राशन कार्ड की जांच हो रही है । आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि जिले में अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा और पात्र लाभुकों का नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में आधार सीडिंग का कार्य जारी है जिसमें 90% राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग का कार्य हो चुका है और 10% राशन कार्ड में आधार कार्ड का सीडिंग का कार्य जारी है। ने बताया कि जिले में 69164 राशन कार्ड की जांच की जा रही है, जिसमें अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा और पात्र लाभुकों का नाम जोरा जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में आधार सीडिंग का कार्य जारी है ।इसमें 90% राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग का कार्य हो चुका है और 10% राशन कार्ड में आधार सीडिंग का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि जिले में 136500 ,43 क्विंटल अनाज का आवंटन है जबकि 5 लाख 40 हजार लीटर केरोसिन तेल का आवंटन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 18 पीडीएस दुकानों का भी अनुमति दिया जाएगा। खाद आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र 27 हजार से अधिक है जिसमें 61 सेविका का पद खाली है और 44 महिला पर्यवेक्षिका का पद खाली है। जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कन्या उत्थान योजना को शत-प्रतिशत लागू कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस सीडीपीओ, एलएस सेविका का का ग्रेडिंग कराया जाना है, जिसके लिए आईसीडीएस डीपीओ को इसका कार्य दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान मौके पर जदयू के जिला अध्यक्ष आशीष पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष नौशाद आलम, जदयू नेता सीताराम मंडल , भरत ऋषिदेव आदि मौजूद रहे।

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