प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मरीजों से निर्धारित से अधिक शुल्क लेने और आयुष्मान कार्ड का लाभ न देने वाले निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय-समय पर अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच और टीकाकरण को नियमित शिविर लगाने को भी कहा है।
शनिवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना पर नियंत्रण एवं टीकाकरण की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जांच बढ़ाने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने, कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन करने और निगरानी पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं। अभी सभी जिलों में तैयारियां अच्छी हैं। बावजूद इसके व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में आक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाओं और सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आक्सीजन, आइसीयू बेड और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिलों के अलावा सीएचसी स्तर तक भी आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। डीआरडीओ के सहयोग से ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में स्थापित कोविड केयर सेंटर से भी राज्य को काफी मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत अगले दो माह विशेष सतर्कता की जरूरत है। प्रतिदिन 40 हजार टेस्टिंग का लक्ष्य जरूर पूरा किया जाए। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लिए जागरूकता अभियान निरंतर चलता रहे। प्रचार के लिए नए माध्यमों पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए रंगमंच कर्मियों का सहयोग लिया जाए।
उन्होंने प्रवर्तन कार्यों के लिए डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाने की भी बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, आर मीनाक्षी सुंदरम और डा. पंकज पांडेय के अलावा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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