सागर मलिक
देहरादून: आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए है। प्रेस ब्रीफिंग मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू की अध्यक्षता में हुई जिसमे आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया है ।
सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की बात करें तो 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी दी है। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया है । इसके अलावा चार हजार की जगह 5 हजार रुपए प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर बढ़ाई गई है ।
बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जोशीमठ आपदा के तहत कैबिनेट में सभी मंत्री एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे जो जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी ।
राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे। अगर कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा।विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। बड़े पशुओ के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा प्रभावितों के नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए है । प्रभावितों का एक साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट दी गई है ।
वाणिज्यक और सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी ।
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