26 विभागों को लगाना है 25 लाख पौधे
(अशोक जायसवाल)
नौगढ़। पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत जिले में 20 जुलाई को एक साथ 62.920 लाख पौधे रोपित होने हैं लेकिन, अब तक संबंधित विभागों को पौधे तक वितरित नहीं हाे सके हैं और ना ही इन्हें लगाने के लिए गड्ढों को खोदने का काम पूरा हुआ है। पौधारोपण को लेकर शासन बहुत अधिक सख्त है। स्वयं मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम पर नजर रखे हुए हैं। यही कारण है कि जिला स्तर पर डीएम निखिल टीकाराम फुंडे बार-बार बैठक कर निर्देश दे रहे हैं लेकिन, संबंधित विभाग अभी इस ओर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। वन विभाग भी पौधों का वितरण धीमी गति से कर रहा है। ऐसे में तय समय सीमा में इतने पौधों का वितरण होना संभव नजर नहीं आ रहा है। अभी तक मात्र 20 से 25 प्रतिशत पौधों का ही वितरण हो सका है। जबकि, शासन के निर्देश हैं कि जनपद की जिला वृक्षारोपण समिति के समस्त विभागों के साथ बैठक कर पौधों की मांग, अग्रिम मृदा कार्य आदि प्रस्तुत करना है। साथ ही पौधशालाओं से पौधों के वितरण हेतु डीएसटी के माध्यम से संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्यूआर कोड इंडेंट जारी किए जाने हैं। इसी माध्यम से ही पौधों का वितरण किया जाएगा। डीएफओ रामनगर दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि विभागों को ऑनलाइन माध्यम से पौधों का वितरण कराया जा रहा है। तय समय में पौधे वितरित कर दिए जाएंगे। गड्ढों की खुदाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है।
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बीते वर्ष भी बरती गई थी लापरवाही
शासन ने पौधरोपण करने के साथ ही उनकी जियो टैगिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। बीते वर्ष भी कई विभागों ने यह बता दिया था कि उन्होंने सभी जगह पौधे लगवा दिए हैं लेकिन, जियो टैगिंग के समय विभागों की पोल खुल गई थी। कई माह तक डीएम और सीडीओ की फटकारों के बाद विभागों के अधिकारियों ने टैगिंग का कार्य पूरा कराया था। इसका मतलब साफ था कि विभागों ने पौधारोपण समय से किया ही नहीं था।
विभागों को मिला लक्ष्य
विभाग का नाम-
मिला लक्ष्य
वन विभाग
3500000
पंचायती राज विभाग
137000
औद्योगिक विकास
8000
लोक निर्माण विभाग
12000
रेशम विभाग
23000
सिंचाई जल शक्ति विभाग
13000
कृषि विभाग
268000
पशुपालन विभाग
7000
सहकारिता विभाग
6020
उद्योग विभाग
8000
रेलवे विभाग
13000
विद्युत ऊर्जा
5600
उच्च शिक्षा
18000
रक्षा विभाग
4000
प्राविधिक शिक्षा
5000
बेसिक शिक्षा
13000
माध्यमिक शिक्षा
8000
उद्यान विभाग
166000
गृह विभाग
8400
स्वास्थ्य विभाग
11000
उच्च शिक्षा
18000
पुलिस (गृह) विभाग
7000
नगर विकास विभाग
20000
पर्यावरण विभाग
352000
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