प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून: उत्तराखंड के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिवों को 30 दिन का टास्क दे दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने शासन के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 22 हेतु तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों परियोजनाओं हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु एक माह के भीतर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवा लें, इसके लिए बक़ायदा समय सीमा निर्धारित कर दी है।
अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश से का मकसद चरणबद्ध तरीके से सरकार के कामों को गति देना है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अगले 4 महीनों में चुनाव होने हैं ऐसे में राज्य सरकार इस वर्ष किसी भी प्रकार से किसी भी योजना को आधे अधूरे तरीके से बीच में नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अपर मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि एक महीने में सरकार द्वारा निर्धारित कार्य को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा सके और धरातल पर काम दिखाया जा सके।
गौरतलब है कि उत्त्तराखण्ड में फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश सरकार के पास विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए 6 माह से भी कम समय बचा है।
मार्च के प्रथम सप्ताह में गैरसैंण में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57400 करोड़ का बजट पेश किया था। इसके बाद 10 मार्च को त्रिवेंद्र रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। नये सीएम तीरथ रावत कुम्भ व कोरोना से जूझते हुए जुलाई में सीएम पद से इस्तीफा दिया। 4 जुलाई को तीसरे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली।
मार्च से जून तक प्रदेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच विकास योजनाओं को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से धन आवंटित भी नहीं हो सका। अब सीएम के निर्देश पर 15 अगस्त तक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों व परियोजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाबत शासन में पत्राचार
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