जिलापदाधिकारी का अल्टीमेटम, ऑनलाइन जमाबंदी के पुराने मामले
प्राथमिकता के आधार पर दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का निष्पादन करें, भू-विवाद मामले में डीएम सुहर्स भगत का दिशा निर्देश
जिलाधीकारी द्वारा जिला की राजस्व संबंधी कार्यों में प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की गई।
प्राथमिकता के आधार पर दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को करें निष्पादित:- जिलाधीकारी ने दिया निर्देश।
विभिन्न मानकों पर का संतोषजनक कार्य प्रदर्शन करने वाले अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर लाएँ प्रगति:– जिला पदाधिकारी।
ऑनलाइन जमाबंदी के पुराने लंबित मामलों को 15 मार्च 2023 तक शत प्रतिशत करें निष्पादन :-जिलाधिकारी।
भूमि विवाद एवं लंबित मामला का प्रभावी ढंग से निष्पादन एवं अनुश्रवण करें:–डीएम
मंगलवार को जिला पदाधिकारी श्री सुहर्ष भगत की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी डीसीएलआर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित सभागार में आहूत की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व के लंबित पुराने एवं नए मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन जमाबंदी के लंबित आवेदनों का निष्पादन मिशन मोड में करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए।
समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों पर संतोषजनक प्रगति नहीं करने वाले अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें, सबसे पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
आज की इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों यथा दाखिल-खारिज, परिमार्जन, रैंकिंग, भूमि विवाद का निष्पादन एवं अनुश्रवण, अंचल में साप्ताहिक बैठकों का आयोजन, शिविरों का आयोजन, राजस्व न्यायालयों में मामलों का निष्पादन आदि की गहन समीक्षा की गई ।
समीक्षा के दौरान अद्यतन कार्य प्रगति एवं उपलब्धि का जायजा लिया गया। जिला पदाधिकारी श्री सुहर्ष भगत ने गुणवत्तापूर्ण ढंग से मामलों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादन करने का निदेश दिया, बिना किसी आधार के दाखिल खारिज के मामलों को लंबित रखना या अस्वीकृत करने से संबंधित व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
संबंधित अंचल एवं प्रखंड के वरीय पदाधिकारी क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करें एवं मामले की समीक्षा कर निष्पादन करें। पीपीटी के माध्यम से जिला अंतर्गत 2022-23 में राजस्व से संबंधित मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि माह जनवरी 2023 तक जिला में ऑनलाईन दाखिल-खारिज के 338573 आवेदन प्राप्त हुए।
जिस में कुल 310205 मामलों को निष्पादित किया गया है। जो प्राप्त आवेदनों का 91.62 प्रतिशत है। जिला में दाखिल-खारिज के 91.62 प्रतिशत मामलों को निष्पादित किया गया है। समीक्षा के दौरान पूर्णिया पूर्व अंचल मैं 3547 आवेदन तथा बनमनखी अंचल में 4303 आवेदन लंबित है।
इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करना सुनिश्चित करें। किसी माह का ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए।
लंबित मामलों को समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन करते हुए मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। सभी अंचलाधिकारी विशेष कैम्प मोड में लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
कैंप मोड में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी एवं अंचलाधिकारी निश्चित रूप से कार्य करना सुनिश्चित करें।वरीय अधिकारियों को इसका अनुश्रवरण करने का निर्देश दिया गया। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत समयपार (एक्सपायर्ड) मामलों की संख्या शून्य रहनी चाहिए।
इसी प्रकार भू लगान मांग एवं वसूली,, की बंदोबस्ती और वसूली की समीक्षा, बासगीत पर्चा वितरण की प्रगति भू मापी की समीक्षा, लोक भूमि अतिक्रमण गृह स्थल योजना,ऑपरेशन भूमि दखल दे हानि की समीक्षा की गई।
डीएम द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत सभी अनुमंडलों तथा अंचलों की रैंकिंग अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा।
जिला पदाधिकारी ने आने वाले पर्व-त्योहार के मद्देनजर सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को सजग रहते हुए संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती साहिला,अपर समाहर्ता श्री के डी प्रौज्ज्वल, स्थापना उप समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता ,अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारिगण मौजूद थे।
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