कन्नौज
अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाने की कही बात जिला अधिकारी
जिला संवाददाता प्रशांत कुमार त्रिवेदी
गोल्डन कार्ड अभियान चलाकर बनाये जाएं। शिथिलता से कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें। सब्जो अधिकारी व नोडल विभाग अपनी जिम्मेदारी से कार्ड बनवाने हेतु मुहीम चलाएं। आयुष्मान भारत योजना शासन की महत्वकांशी योजना है इसमें शिथिलता क्षम्य नहीं।जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियो व चिकित्सकों को दिए| उन्होंने गोल्डन कार्ड की प्रगति की समीक्षा में परिवारों के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सही न मिलने पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अब प्रत्येक शनिवार उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर बैठक आयोजित की जाए एबम उस बैठक में तहसील के गोल्डन कार्ड नोडल, संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित पूर्ति निरीक्षक, संबंधित सभी अधिशासी अधिकारी, एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अथवा सहायक विकास अधिकारी ( पंचायत) बैठक कर सप्ताह वार आयोजित कार्यक्रमों को प्रस्तावित करते हुए, सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करेंगे एवं अगले सप्ताह बनाये गए गोल्डन कार्डों की समीक्षा के साथ ही आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में नियमित निशुल्क आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनेंगे एवं सप्ताह में 04 दिवसों में कार्ययोजना के अनुसार प्रस्तावित स्थलों पर कैम्प आयोजित किये जायेंगे जिसमें संबंधित सभी विभागों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह लिस्ट में दर्शाए गए लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करें व गोल्डन कार्ड के फायदे बताते हुए कार्ड बनवाएं। उन्होंने आई0सी0डी0एस0 विभाग के अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि वह भी अपने अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी व सहायिका की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए रैंडम आधार पर जांच भी किया जाना सुनिश्चित करें।बैठक से पूर्व जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक करते हुए जनपद के विभिन्न विद्यालयों के अल्पसंख्यक, एस0सी0/एस0टी0, पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की समीक्षा कैम्प कार्यालय में करते हुए बिंदुवार छात्र छात्राओं द्वारा भरे गए छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फॉर्म के रिजेक्ट होने की स्थिति का जायजा लेते हुए 31 बिंदुओं पर आई रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्यवाही व जांच करते हुए छात्रवृत्ति फार्म को ऑनलाइन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए।इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित आदि अन्य सम्बंधित अधिकारी व चिकित्सक उपस्थित थे।
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