देहरादून: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश के शत प्रतिशत सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाई जायेगी। सरकारी सिस्टम पर जनता भरोसा करें इसको महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के गूलरभोज और नानक सागर पर जल्द ही सी-प्लेन उतरेगा। इसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है।
शिक्षा मंत्री पांडेय रविवार को रामनगर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। सीबीएसई बोर्ड के नियमों को उत्तराखंड सरकार फालो करे ऐसे हालात पैदा किए करने है कि सरकार सिस्टम पर जनता भरोसा करे और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए।
बिना नियम और कानून के थोपे बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेताओं के बच्चे सरकारी सिस्टम में भरोसा करके हमारे यहां पढ़ने आए इसी काम को महत्व दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक महंगी फीस देता ताकि बच्चे इंग्लिश पढ़ें।हम चाहते हैं कि वह सुविधा हम सरकारी स्कूलों में देना चाहते हैं।
20 साल में जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड फिसड्डी होता जा रहा था। आज वह नीति आयोग के सर्वे में फिसड्डी से चौथे स्थान पर आया है। इसका मतलब हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर काम किया है। जहां पहले सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम होती थी। वह छात्र संख्या आज बढ़ी है।
केवल एक साल 56 हजार 172 छात्र संख्या बढ़ी है। जहां पहले पहाड़ में शिक्षकों के लिए आंदोलन होते थे। वहां उन्होंने शिक्षकों की तैनाती का काम किया है। उन्होंने कहा कि 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत गूलरभोज और नानक सागर में सी-प्लेन उतारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। जिसपर केंद्र सरकार ने सागरमाला योजना के तहत अपनी स्वीकृति दे दी है।
जिस संस्था को पीपीपी मोड पर संचालन की अनुमति दी जाएगी। उससे बहुत जल्दी अनुबंध किया जाएगा। इससे जिले के लोगों को सपना पूरा होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह लोगों की पहुंच में होगा। पर्यटकों को कोई दिक्कत न आए यह हमारी सरकारी की जिम्मेदारी होगी। इन स्थानों पर जनहित की सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा। कहा कि प्रदेश में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी।
मोदी है तो मुमकिन है इसको लेकर जनता ने भाजपा को वोट डाला है। भाजपा जिले की पूरी नौ सीटों पर काबिज होगी। रुस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी संजीदगी से वहां से जनता को निकालने का काम किया है ऐसा ऐतिहासिक कार्य अन्य देश की सरकारों ने नहीं किया होगा।
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