O भारत सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
O न्यायालय के आदेश पर आगे बढ़ी करवाई
दीपक शर्मा (जिला संवाददाता)
बरेली : ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के प्रांतीय महासचिव संतोष तिवारी ने बताया की ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन द्वारा प्रायोजक बैंकों में लागू जब वेतन समझौता समान्य रूप से ग्रामीण बैंकों में लागु हेतु माननीय सुप्रीमकोर्ट में बाध्य संख्या डबल यूपी सी 745/2021 दायर किया गया था जिस पर आज सुनवाई पर भारत सरकार को यह निर्देश जारी किया है के बार में समझौता पर समस्त सुविधाएं वेतन के साथ एक साथ लागू की जावे फेडरेशन के प्रांतीय सचिव श्री तिवारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब जब भर 12 वेतन समझौता ग्रामीण बैंकों में लागू करने का आदेश दिया जाएगा तब उसे सभी सुविधाएं एक साथ लागू करने का आदेश जारी करना पड़ेगा उन्होंने बताया की ग्रामीण बैंकों में अभी अन्य सुविधाओं हेतु भारत सरकार पार्ट पार्ट मैं लागू करने का आदेश प्रायोजक बैंकों को जारी करती थी जिससे ग्रामीण बैंके कर्मचारी/अधिकारियों के साथ पक्षपात किया जाता था और स्टाफ को परिणाम स्वरुप नुकसान उठानापढ़ता था फेडरेशन के प्रांतीय सचिव संतोष तिवारी ने यह भी कहा है के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अब सभी ग्रामीण बैंकों के वेतन भक्तों मैं एक सामान्यता रहेगी और बे प्रायोजक बैंक अधिकारियों के बराबर अन्य भक्तों का लाभ प्राप्त करेंगे ऑल इंडिया रीजनल और बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष आर्यावर्त बैंक ऑफिसर्स असोसेशन के महामंत्री भोलेंद्र प्रताप सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की है ।
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