मध्य प्रदेश //रीवा //शासकीय जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

मध्य प्रदेश //रीवा //शासकीय जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

ब्यूरो चीफ //राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश..8889284934

जनहित याचिका पर हुई कार्रवाई

रीवा __मऊगंज
बरसों से चलेआरहे शासकीय जमीन पर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद थे हमेशा सवालों के घेरे में प्रशासन रहता था ग्रामीण जनों एवं याचिकाकर्ता द्वारा आज फिर उच्च न्यायालय जबलपुर पर भरोसा जताते हुए जनहित मेंअपनी जीत बताई ग्राम पंचायत दादर में प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर बरसों से चले आ रहे अनैतिक रूप से अतिक्रमणकारियों के झुग्गी झोपड़ियों को शासकीय जमीन से हटाया गया इससे पहले अतिक्रमणकारियों को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटाने की सूचना के साथ समय सीमा निश्चित की थी अतिक्रमणकारियों द्वारा कुल 96 एकड़ की शासकीय भू भाग पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी चपेट में शिक्षण संस्थान/ विद्यालय तालाब आगनबाडी केंद्र खेल मैदान गौशाला जैसी संस्थाएं संचालित थी अतिक्रमणकारियों द्वारा शासकीय विद्यालय के मेन गेट में भी ऐसा अतिक्रमण किया गया था कि छात्र छात्राओं को विद्यालय जाने में भी असुविधा होती थी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय के आसपास अतिक्रमण कारियों द्वारा अवैध मादक नशीले पदार्थों का भी गोरखधंधा चलाया जाता था जबलपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका कर्ता हिंछलाल प्रजापति निवासी दादर द्वारा छ: माह पहले लगाइ गई थी जिसको लेकर निरंतर सुनवाई करते हुए छ: माह बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश सुनाया गया
आज उसी आदेश के परिपालन में प्रशासनिक अमले एवं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम पंचायत दादर के 96 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया वहीं ग्रामीण जनों एवं याचिकाकर्ता हिंछलाल प्रजापति ने उच्च न्यायालय जबलपुर पर भरोसा जताते हुए जनहित में अपनी जीत बताई है 96 एकड़ की जमीन में लगभग 30 एकड़ जमीन जंगल विभाग को प्लांटेशन पौधरोपण के लिए दिया गया था किंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा पौधरोपण पर बाधा पहुंचाते हुए अनैतिक रूप से कब्जा किया गया था जिसको प्रशासन की पूरी मुस्तैदी में अतिक्रमण को हटाया गया राजस्व अमले के साथ एसडीएम हनुमाना एके सिंह तहसीलदार अजय मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा थाना प्रभारी मऊगंज विद्या वारिधि तिवारी थाना प्रभारी हनुमाना थाना प्रभारी शाहपुर भारी पुलिस बल एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया

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