प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह भू-कानून पर एक सर्वदलीय कमेटी बनाए।
शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू-कानून पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाने की घोषणा से असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को एक सर्वदलीय कमेटी बनानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कमेटी का जिम्मा सौंपा
बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य में भू कानून, नजूल नीति, वर्ग चार की भूमि को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं। इन सभी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं।
मुख्य सचिव को यह जिम्मा सौंपा गया है। वह बहुत अनुभवी हैं। एनएचआई के प्रमुख रहते हुए उन्होंने भूमि संबंधी कई मामले सुलझाए हैं। वे ऐसे मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मुख्यमंत्री एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।
राज्य के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा एजेंडा
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा करने का उनका सतत प्रयास है। वह बोलने पर नहीं बल्कि कर्म में विश्वास करते हैं। राज्य हित में उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा फैसले लिए हैं। राज्य के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा एजेंडा है।
उन्होंने कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का केन्द्र है। वहां पर ग्रीष्म कालीन राजधानी के अनुरूप सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन से जुड़ा विषय है, इसे लेकर सभी सम्बन्धित पक्षों से वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा। इसमें किसी के भी हित प्रभावित न हों इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
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