प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए 21 जून तक मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी करने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अगले हफ्ते तक कुछ छूट के साथ चारधाम यात्रा के संबंध में सरकार फैसला ले सकती है। इसमें आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने के साथ ही स्थानीय आधार पर दर्शन की इजाजत दी जा सकती है।
सरकार ने 14 जून को तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों को आरटीपीआर की निगेटिव रिपोर्ट के साथ अपने-अपने जिलों के धामों में दर्शन की अनुमति देने की घोषणा की थी, लेकिन शाम को यह फैसला वापस ले लिया गया। बताया गया कि यात्रा को लेकर देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की तैयारियां नहीं थीं, साथ ही हाईकोर्ट में भी चारधाम से संबंधित मामला विचाराधीन है। इसे देखते हुए यात्रा का फैसला टाला गया।
अब हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में सरकार एसओपी तैयार करने समेत अन्य कदम उठाने में जुट गई है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को यात्रा के मद्देनजर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड जल्द ही एसओपी भी तैयार करेगा।
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