पलासी बीडीओ व बीईओ द्वारा शिक्षकों का नियम के विरुद्ध किया गया स्थानांतरण अविलंब रद्द नहीं हुआ तो अररिया डीएम और बिहार के मुख्यमंत्री को दूंगा ज्ञापन,,,,,,,,,, इन्तेखाब आलम।।
अररिया
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पोलिंग बूथ कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्तेखाब आलम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि विभिन्न अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है कि पलासी बीडीओ द्वारा ग़लत तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई है वार्ता से और नियमावली के अध्धयन से यह स्पष्ट है कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी पलासी द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश विभागीय नियम के विपरित है क्योंकि–
प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को अपनी सेवाकाल में 3 वर्ष के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकतम दो ऐच्छिक स्थानान्तरण लेने की सुविधा है जिसके लिए भवदीय द्वारा आवेदन लिया जाना है। परन्तु बीडीओ साहब द्वारा ना ही आवेदन की मांग की गई और ना ही शिक्षक के द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया गया है।
बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009(समय समय पर यथासंसोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रशासी विभाग द्वारा किसी अन्य विद्यालय में शिक्षकों के सामांजन का आदेश नियोजन इकाई को दिया जा सकता है जिसका अनुपालन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। परन्तु हमारा प्रशासी विभाग जो कि शिक्षा विभाग है जिसने शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में प्रखण्ड नियोजन इकाई पलासी को कोई आदेश नहीं दिया है।
वित्तीय अनियमितता , नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बार स्थानांतरण नियोजन इकाई के सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जा सकती है परन्तु जिन शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता, नैतिक अदधनता या किसी भी तरह का गंभीर आरोप प्रमाणित नहीं है।
श्री आलम ने मांग की है कि विभागीय शिक्षक नियमावली 2012-2020 के विपरित जाकर स्थानांतरण करने की मंशा से निर्गत किए गए आदेशों को रद्द किया जाए! अगर अविलंब स्थानांतरण आदेश रद्द नहीं हुआ तो अररिया डीएम को और माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।।
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