उत्तराखंड: उपनल कर्मचारियों की 51 दिनों से चली आ रही हड़ताल को तुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने व उपनल कर्मचारियों की जायज मागों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मिले तीरथ सिंह रावत से
उपनल कर्मचारियों की 51 दिनों से चली आ रही हड़ताल को तुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री से हतक्षेप करने व उपनल कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग को लेकर आज शाम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके आवास बीजापुर में मिले । धस्माना ने विस्तार से उपनल कर्मियों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए उन्हें बताया कि अनेक उपनल कर्मी ऐसे हैं जिनको एक दशक व डेढ़ दशक से उपनल के माध्यम से काम करते हुए हो गया है । उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने 2018 नवंबर में उपनल कर्मियों की तीन प्रमुख मांगों समान काम के लिए समान वेतन, चरणबद्ध तरीके से समायोजन व जीएसटी व सर्विस टैक्स ना काटे जाने के बाबत राज्य सरकार को निर्देशित किया था किंतु राज्य सरकार इस फिसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी। श्री धस्माना ने मुख्यमंत्री को बताया कि अधिकांश उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन के सिद्धांत के अनुरूप भी वेतन नहीं मिल रहा और उल्टा 18 से 22 प्रतिशत वेतन जीएसटी व सर्विस टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। धस्माना ने कहा कि उपनल कर्मी सेवा करते करते ओवर ऐज हो जाते हैं और उनके पास रोजगार का दूसरा विकल्प भी नहीं होता और उपनल भी कभी भी इनकी सेवाएं समाप्त कर देता है जैसा अभी राज्य कर विभाग ने गढ़वाल व कुमाऊं मंडलों में 65 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। धस्माना ने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वे स्वयं कई बार उपनल कर्मियों के धरने में गए जिसमें उपनल कर्मियों ने उनसे सरकार से उनकी मांगें मनवाने के लिए वार्ता का आग्रह किया इसलिए वे कांग्रेस पार्टी की ओर से उनसे उपनल कर्मियों की मांगों को सकारात्मक तरीके से मानने की मांग करने आये हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने धस्माना से कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों की समस्याओं व उनके आंदोलन के प्रति गंभीर है, उन्होंने धस्माना को आश्वासन दिया की बहुत जल्द सरकार इस पर फैसला करेगी। धस्माना के साथ कांग्रेस नेता महेश जोशी भी थे।
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