जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने विभिन्न योजनाओं की की समीक्षा,दिए निर्देश
हाजीपुर(वैशाली)समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह के द्वारा वैशाली जिला के अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले में बनने वाले पंचायत सरकार भवन के लिए सप्ताह के अंदर भूमि उपलब्ध करा दें।बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 41 पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति प्राप्त है।मनरेगा कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाया नदी सहित अन्य नदियों के बाँधों / तटबंधों की जाँच कर जहाँ भी कार्य की जरूरत है वहाँ मनरेगा के माध्यम से शीघ्र कार्य पूर्ण करा दिया जाय।उन्होंने कहा कि यही समय है जब बाढ़ एवं सुखाड़ के विरुद्ध उचित प्रबंधन किया जाता है।जिलाधिकारी में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मरम्मति योग्य चापाकला की सूची उपलब्ध करादें ताकि पीएचईडी के माध्यम से सभी चापाकलों की मरम्मति करा दी जाय।शहरी क्षेत्र के मरम्मति योग्य चापाकलों की सूची कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।ग्राम परिवहन योजना एवं बस स्टॉप निर्माण के प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रखंडों में दो – दो एम्बुलेंस के क्रय की योजना थी।जिसमें वैशाली जिला के आठ प्रखंड में क्रय हो चुका है इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि शेष प्रखंड में शीघ्र क्रय कर और जरूरत के अनुसार आवंटन की मांग कर लें।बस स्टॉप निर्माण के विषय में जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि पहले चरण के सभी 17 निर्माण कार्य पूर्ण है जबकि दूसरे धरण के 20 में केवल 08 पूर्ण किया गया है । जिलाधिकारी के द्वारा शेष सभी 12 को मार्च माह तक पूर्ण करा लेने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमि विहिन लामूकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी डीसीएलआर इसकी नियमित समीक्षा करे और जरूरी सहायोग प्रदान करे । जिलाधिकारी ने कहा कि आवास योजना में यही प्राथमिकता है।नीरा की समीक्षा में पाया गया कि 160 के विरूद्ध अभी तक 10 विक्री केन्द्र ही चालू हो पाये है जबकी 109 चिन्हित कर लिया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखडों में इसके सेल प्वाइंट को कार्यशलील कोट बनाया जाय।लोक शिकायतों के मामलों की समीक्षा में पाया गया कि हाजीपुर अनुमंडल में 11 तथा महनार अनुमंडल में 2 मानले 60 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी लंबित है।इस पर जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि इसे शीघ्र निष्पादित करें और अगर कोई लोक प्राधिकार लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध प्रपत्र गठित करें।जनवितरण प्रणाली की समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जनवरी माह मे हाजीपुर अनुमंडल में 122 दुकानों की जांच करायी गयी जिसमें पाँच में अनियमीतता पायी गयी महुआ अनुमंडल में 113 दुकानों की जाँच में 17 में अनियमितता तथा महनार अनुमंडल में दुकानों की जाँच में कुल 13 जगह अनियमितता पाई गयी।अनियमितता के विरूद्ध सभी दुकानदारों से स्पष्टीकरण किया गया है।बैठक में जिलाधिकारी के साथ निदेशक डीआरडीए सह उप विकास आयुक्त,सिविल सर्जन,जिला परिवहन पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सभी पीजीआरओ अनुमंडल पदाधिकरी,डीसीएलआर,सभी वरीय उप समाहर्त्ता,जिला पंचायत राज पदाधिकारी,जिला कृषि पदाधिकारी , डीपीओ आईसीडीएस,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी एवं सीडीपीओ उपस्थित थे।
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