पत्रकार संरक्षण कानून की मांग सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर पत्रकारों ने डीएम को सौंपा सात सूत्रीय ज्ञापन
-शासन-प्रशासन पत्रकार उत्पीड़न में तटस्थ भूमिका में
- जिम्मेदारों की हीलाहवाली से जरायमपेशाओं-माफियाओं-दबंगों भ्रष्टाचारियों के निशाने पर चतुर्थ स्तंभ
- पत्रकार संरक्षण को लेकर योगी सरकार के तमाम शासनादेश भी केवल फाइलों तक सीमित(सूबे में एक भी मामला संरक्षण का नहीं आया सामने)
बाराबंकी। जनपद में प्रशासन व पुलिस चतुर्थ स्तंभ के सम्मान को लेकर पूरी तरीके से तटस्थ भूमिका में है। फिर चाहे किसी वरिष्ठ पत्रकार के उपर हमले की बात हो, अभद्रता का मामला हो या पत्रकार द्वारा इसी तरह के मामलों में की गई लिखित या मौखिक शिकायत ही क्यूं न हो शासन पुलिस प्रशासन लोकतांत्रिक अतिमहत्वपूर्ण चतुर्थ स्तंभ को कत्तई गंभीरतापूर्वक न लेकर बीते दशक से बढ़ती प्रशासनिक तानाशाही में हल्के में लेकर अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जनपद में पत्रकारों से बीते 3-4 वर्षों से जारी संवादहीनता है। जिसमें मीडिया से बने ग्रुप जबरन एकतरफा कर सूचना पटल मात्र होकर रह गए हैं। जिसके चरमोत्कर्ष पर पत्रकार प्रेस महासंघ को सरकार को पत्रकार संरक्षण कानून का संविधान में प्राविधान की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
गुरूवार को पत्रकार संरक्षण कानून की मांग सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकार प्रेस महासंघ के जिलाध्यक्ष व हिन्दी दैनिक जनमोर्चा देवेन्द्र नाथ मिश्रा, महामंत्री व हिन्दी दैनिक स्वतंत्र चेतना सर्वजीत वर्मा, पत्रकार प्रेस महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष (मध्य) व जनसंदेश टाइम्स के ब्यूरो चीफ संजय वर्मा”पंकज”, प्रदेश उपाध्यक्ष व हिन्दी दैनिक तरूणमित्र जेके विश्वकर्मा उर्फ “मनोज शर्मा”, न्यूज वर्ल्ड इंडिया यूपी हेड दानिश वारसी, जिला संवाददाता ऋषभ सैनी, जिला प्रभारी व हिन्दी दैनिक भारत कनेक्कट जिला संवाददाता आलोक कात्यायन माधव, तरूणमित्र अभिषेक श्रीवास्तव, हिन्दी दैनिक जनता दर्पण सिटी रिपोर्टर शरद श्रीवास्तव, हिन्दी दैनिक देश का दर्पण जिला संवाददाता अबू तलहा, रविन्द्र कुमार, तौफीक अहमद, रमाशंकर शुक्ला, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, राजीव दीक्षित, डीएस न्यूज जिला संवाददाता दिनेश कुमार वर्मा, राहुल त्रिपाठी सहित तमाम सम्मानित पत्रकारो़ ने पत्रकार प्रेस महासंघ के प्रदेशध्यक्ष (मध्य) संजय वर्मा “पंकज” के परिवार के साथ अभद्रता के मामले सहित जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में हाल में हुए पत्रकार उत्पीड़न के मामलों में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तटस्थ भूमिका पर सवालिया निशान लगाते पत्रकार संरक्षण कानून की मांग सहित सात सूत्रीय महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद पत्रकार प्रेस महासंघ के प्रदेशध्यक्ष (मध्य) ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एकता पर बल दिया और बताया कि तमाम उत्पीड़न व पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर महासंघ शीघ्र ही मजबूती से पहल करते हुए पत्रकारों की आवाज स्वतंत्र व दबाव रहित पत्रकारिता संभव करने के लिए बुलंद करेगा।
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