ब्यूरो चीफ //राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश..8889284934
रीवा/ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करायें।वरिष्ठ कार्यालयों तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करें। पेंशन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करायें। विभागीय जांच अथवा अन्य किसी कारण से पेंशन प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। जिला पेंशन अधिकारी प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण की पृथक से समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर ने महाप्रबंधक उद्योग तथा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य से अधिक प्रकरण 31 जुलाई तक बैंकों में दर्ज कराने के निर्देश दिये।बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में कई अधिकारी लगातार अच्छे प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग को प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन कई अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में गंभीर नहीं हैं। हर सप्ताह निर्देश देने के बावजूद नाममात्र के ही प्रकरण निराकृत हो रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्यान्न पर्ची के सत्यापन से संबंधित विकासखण्डवार सूची जिला पंचायत को उपलब्ध करायें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनका निराकरण करें। इसी तरह गेंहू तथा धान उपार्जन एवं खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों का भी निराकरण करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित पोस्टर सभी उचित मूल्य दुकानों में लगाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इस योजना में आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण करायें। कलेक्टर ने निर्देशों का पालन न करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये।बैठक में कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री पीएचई तथा ऊर्जा विभाग को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का नियमित रूप से निराकरण के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण निराकृत न करने, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के संबंध में सही जानकारी न देने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।कलेक्टर ने प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में लक्ष्य से केवल 61 प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराने तथा नि:शुल्क पुस्तक वितरण में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शिक्षा केन्द्र के जिला समन्वयक का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला समन्वयक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करायें।
बैठक में कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल ने बताया कि जिले के 530 स्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिये पांच ठेकेदार नियुक्त करके कार्यादेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों में 15 दिन में बिजली कनेक्शन कर दिया जायेगा। परिवहन अधिकारी शहर में चलने वाले सभी ऑटो का रूट निर्धारित करके उनके स्क्रीन पर रूट की जानकारी चस्पा करायें। लीड बैंक मैनेजर अभियान चलाकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करें। बैठक में शासकीय निर्माण कार्यों के लिये भूमि आवंटन की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।