मण्डलायुक्त ने समीक्षा बैठक से अनुपस्थित तीन अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का दिया निर्देश

शिक्षा विभाग एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं में बड़ी संख्या में आडिट आपत्तियाॅं लम्बित मिलने पर व्यक्त की नाराजगी, कहा निस्तारण का माहवार विवरण उपलब्ध करायें

  आज़मगढ़ 26 मार्च -- मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने मण्डल के जनपदों में लम्बित आडिट आपत्तियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो आपत्तियों विगत कई वर्षों से लम्बित हैं उन्हें प्राथमिका के आधार पर निस्तारण कराया जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त (प्रशासन) को निर्देश दिया कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत अनिस्तारित आपत्तियों की सूची अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों से तैयार पैरा का प्रतिमाह विवरण प्राप्त किया जाय। मण्डलायुक्त श्री पन्त शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में लम्बित आडिट आपत्तियों के निस्तारण एवं अनुपालन कार्यवाही हेतु गठित अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सम्बन्धित लेखाधिकारी तथा आज़मगढ़ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के अनपुस्थित रहने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए इन तीनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि इन्हें अगले सप्ताह बुलाकर स्थिति स्पष्ट कराई जाय, यदि तत्समय भी इनमें से कोई अधिकारी नहीं आता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाय।

  मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने समीक्षा में पाया कि बेसिक शिक्षा समितियों तथा जूनियर हाई स्कूलों की आज़मगढ़ में विगत वर्षों से आडिट आपत्तियाॅं बड़ी संख्या में लम्बित हैं। उन्होंने इस स्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए अपर आयुक्त-प्रशासन को निर्देश दिया कि पिछले 5 वर्षों के अन्दर प्राप्त आडिट आपत्तियों एवं निस्तारित आपत्तियों का विवरण प्राप्त करें, यदि आडिट आत्तियाॅं बढ़ रही हैं तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध करायें। इसी प्रकार मऊ में भी जूनियर हाई स्कूलों में आडिट आपत्तियों बड़ी संख्या में लम्बित पाई गयी, जबकि बलिया में गत वर्ष मंे लगभग 500 आडिट आपत्तियों का निस्तारण होना पाया गया। उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा में पाया कि आज़मगढ़ एवं मऊ में कई हजार आडिट आपत्तियाॅं अनिस्तारित हैं, जिसपर सम्बन्धित लेखाधिकारियों को निर्देशित किया कि इनके निस्तारण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन आख्या तैयार कराई जाये तथा आगामी अप्रैल, मई एवं जून हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए पैरा तैयार कराकर माहवार रिपोर्ट उपलब्ध करायें। जबकि बलिया आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु वहाॅं के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सम्बन्धित लेखाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिस पर मण्डलायुक्त ने दोनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने स्थानीय निकायों की समीक्षा के दौरान नपा आज़मगढ़ एवं एवं नपा बलिया के साथ मण्डल की कई निकाय संस्थाओं में भारी संख्या में आडिट आपत्तियाॅं विगत कई वर्षों से लम्बित हैं, जो निस्तारित नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त निकायों के ईओ को निर्देशित किया कि तत्काल अनुपालन आख्या कराई जाय। उन्होने अपर आयुक्त को निर्देश दिया मण्डल की सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों से वर्ष 2015 से पूर्व तथा 2015 के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं उसके निस्तारण आदि का पूर्ण विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समीक्षा में विदित हुआ कि नपा आज़मगढ़ में वर्ष 2018-19 में काफी अधिक संख्या में आडिट आपत्तियाॅं आई हैं, परन्तु उनके निस्तारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु ईओ आज़मगढ़ उपस्थित नहीं थे, जिस पर मण्डलायुक्त ने उनका एक दिन का वेतन रोकन हेतु निर्देशित किया।

  इस अवसर पर अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एसपी चैरसिया, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार राय, सहायक लेखा परीक्षाधिकारी भागवेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश का सहकारिता विभाग किसानों को कर रहा है हर स्तर पर सशक्त

आजमगढ़ 26 मार्च– मूलतः ग्रामीण कृषकों को फसल उत्पादन हेतु उचित ब्याज दर/शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें महाजनों के चंगुल से मुक्त कराना सहकारिता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आज सहकारी समितियों के कार्य का विस्तार उर्वरक, बीज वितरण, शीतगृह संचालन, दीर्घकालीन ऋण वितरण, दुग्ध, गन्ना, आवास आदि अनेक क्षेत्रों में हो गया है। वर्तमान उ0प्र0 सरकार के प्रयासों से आज सहकारी समितियों के प्रबन्धन द्वारा जनसहभागिता के माध्यम से उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के विगत चार वर्षों के दौरान उ0प्र0 सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंक द्वारा 2017-18 से अब तक लाखों कृषकों को रू0 21957.29 करोड़ का फसली ऋण प्रदान कर कृषकों की कृषि सम्बन्धी लागतों का समाधान किया गया है। विगत चार वर्षों में ही चीनी उद्योग के विकास के लिए 2017-18 से अब तक 15226.10 करोड़ रूपए का ऋण उपलब्ध कराकर गन्ना किसानों के भुगतान की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करायी गयी है। इसमें चीनी मिलों की मांग पर 888.10 करोड़ का वित्तपोषण भी शामिल है।
किसानों की वित्तीय साख क्षमता को मजबूत करने हेतु अब तक 16.91 लाख काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए है। जिला सहकारी बैंकों में मोबाइल ए.टी.एम. सेवा प्रारम्भ कर, विगत वर्ष में लगभग 544 करोड़ रूपए का लेनदेन हुआ है। फसल ऋण मोचन योजना द्वारा 484273 किसानों के लगभग 634 करोड़ रूपए के ऋण माफ किए गए है।
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 16 कमजोर जिला सहकारी बैंको को रू0 2063 करोड़ की वित्तीय सहायता से इन्हें मजबूत बनाया गया है। उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत स्वयं अपने तथा 50 जिला सहकारी बैंकों में आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी सेवाएं सफलतापूर्वक लागू की गयी है। इनमें इण्टरनेट बैंकिंग की सुविधा भी शीघ्र लागू की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सहकारी बैंको की कार्यप्रणाली को कार्यकुशल व पारदर्शी बनाया गया है। सभी पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) को माइक्रों ए.टी.एम प्रदान कर जिला सहकारी बैंकों के कार्यकलापों की पहुँच ग्रामीण स्तर तक की गयी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से समस्याग्रस्त सहकारी ग्राम विकास बैंकों द्वारा ऋण वितरण प्रक्रिया को पुनः चालू कराया गया है। विगत 4 वर्षों में ऋण वसूली का अभियान चलाकर इन बैंकों को इस स्थिति में पहुँचा दिया गया है कि वे अपने देय ऋण के किश्त की धनराशि अपनी वसूली से प्राप्त आय से ही अदा करने लगे है। विगत 03 वर्षों में इन बैंकों द्वारा लगभग 2670 करोड़ रूपए की वसूली कर लगभग 2200 करोड़ रूपए की देनदारियाँ समाप्त कर आत्मनिर्भर बने है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला सहकारी बैंको का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटराइजेशन कर इनकी कार्यप्रणाली बेहतर की गयी है। सभी सहकारी समितियों को जवाबदेह बनाने हेतु इनका ऑडिट व ए.जी.एम कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत 3.85 लाख कृषकों को रू0 196.49 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गयी है।
मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा विगत 04 वर्षों (2017-18 से 2020-21) 168.51 लाख मी.टन धान व गेहूँ की खरीद कर लगभग 11,27,826 काश्तकारों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान एवं गेहूँ की अब तक की सर्वाधिक खरीद की गयी है। योजना के अन्तर्गत काश्तकारों का भुगतान आनॅलाइन उनके खातों में भेजा गया है। जिससे उन्हें पूरा भुगतान मिलना सुनिश्चित हुआ है।
पी.सी.एफ. (उ0प्र0 कोऑपरेटिव फेडरेशन) द्वारा 2017-18 से अब तक लगभग 144.96 लाख मी.टन फास्फेटिक एवं यूरिया वितरण कर उन्नत खेती हेतु कृषको को लाभान्वित किया गया है।

वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों की आय को दुगुना कर उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को निरंतर प्रोत्साहन व समर्थन प्रदान किया जा रहा हैं जिससे प्रदेश के कृषकों की समस्याएं दूर हुई है एवं प्रदेश कृषि के क्षेत्र में निरन्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर हुआ है।

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया है कि दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 की चतुर्थ किस्त अनुदान धनराशि का अन्तरण पीएफएमएस के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में किया जा चुका है। जनपद में योजना का लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांगजन अपने बैंक से सम्पर्क कर अनुदान धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।
प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में उन्होने बताया है कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। उक्त कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होंगे। प्रधान पद के लिए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें तहसीलदार एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित एक लेखाधिकारी सदस्य होंगे। सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नहीं है। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिले एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जाएगा।

निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय लेखा रजिस्टर का समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझें तो व्यय लेखा परीक्षण हेतु रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवाएं यथा आवश्यकतानुसार ले सकते हैं। इस निमित्त होने वाला व्यय आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए विकास खण्ड मिर्जापुर हेतु पूर्व में नियुक्त अभय कुमार यादव सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 के स्थान पर अरविन्द यादव सहायक अभियन्ता, 117-अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड को विकास खण्ड मिर्जापुर के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा आदेशित किया जाता है कि वे सौंपे गये दायित्वों का समय से निर्वहन करें। निर्वाचन अधिकारी आवश्यकतानुसार अपने साथ स्टाफ की नियुक्ति कर लेंगे तथा उसकी सूचना तत्काल प्रभारी अधिकारी कार्मिक को उपलब्ध करायेंगे।

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत पदों के नामांकन सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर कराये जायेंगे। नामांकन के दौरान सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जानी है। वीडियोग्राफी का कार्य समस्त न्याय पंचायतों में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन तक होगा। नामांकन प्रक्रिया की सम्पूर्ण वीडियोग्राफी का कार्य संबंधित खण्ड विकास अधिकारी स्तर से कराया जाना है।

उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में समस्त न्याय पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया की सम्पूर्ण वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करें।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को शांति एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारियों की गयी नियुक्ति

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को शांति एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए जिला पंचायत अधिकारी को प्रभारी अधिकारी रूटचार्ट एवं कम्युनिकेशन प्लान, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को सहायक प्रभारी अधिकारी, विकास खण्ड बिलरियागंज, हरैया, अजमतगढ़, महराजगंज, अतरौलिया, कोयलसा, अहरौला, मिर्जापुर, तहबरपुर, मार्टीनगंज, फूलपुर, पवई हेतु अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड-2 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सहायक प्रभारी अधिकारी टेण्ड, फर्नीचर एवं बैरीकेटिंग व्यवस्था, विकास खण्ड पल्हनी, रानी की सराय, मेंहनगर, तरवां, मुहम्मदपुर हेतु अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड-5 विजय सिंह को सहायक प्रभारी अधिकारी टेण्ड, फर्नीचर एवं बैरीकेटिंग व्यवस्था, विकास खण्ड सठियांव, लालगंज, जहानागंज, ठेकमा, पल्हना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, राकेश वर्मा को सहायक प्रभारी अधिकारी टेण्ड, फर्नीचर एवं बैरीकेटिंग व्यवस्था, विकास खण्ड पल्हनी हेतु अधि0अभि0विद्युत वितरण खण्ड प्रथम अरविन्द सिंह, विकास खण्ड बिलरियागंज, महराजगंज, अजमतगढ़, हरैया हेतु अधि0अभि0विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, विकास खण्ड लालगंज, ठेकमा, तरवॉ, मेंहनगर, पल्हना, मुहम्मदपुर, मिर्जापुर, तहबरपुर, रानी की सराय हेतु अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड तृतीय एमके अग्रवाल, विकास खण्ड फूलपुर, पवई, मार्टीनगंज, अहरौला हेतु अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ शिवा जी सिंह, विकास खण्ड जहानागंज, सठियांव हेतु अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड-6, आरपीएस यादव को प्रभारी अधिकारी विद्युत व्यवस्था, मुख्य राजस्व अधिकारी को प्रभारी अधिकारी, मतदाता सूची, जिला विकास अधिकारी को प्रभारी अधिकारी भोजन एवं जलपान व्यवस्था तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को सहायक प्रभारी अधिकारी भोजन एवं जलपान व्यवस्था, नियुक्त किया गया है।

इसी के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/ मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान/मतगणना कार्मिक प्रशिक्षण, जिला पूर्ति अधिकारी को प्रभारी अधिकारी भोजन एवं जलपान व्यवस्था तथा सहायक निबन्धक सहाकारी समितियॉ को सहायक प्रभारी अधिकारी वीडियोग्राफी एवं सीसी टीवी, के कार्य से मुक्त किया जाता है।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों का नामांकन विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन जिला मुख्यालय पर होगा – जिलाधिकारी

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों का नामांकन विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न न्यायालय कक्षों में होना है।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराये जाने के लिये कलेक्ट्रेट आजमगढ़ हेतु हरिशंकर मुख्य राजस्व अधिकारी, विकास खण्ड रानी की सराय हेतु डॉ0 वीके सिंह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, तहबरपुर हेतु जेएन श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मिर्जापुर हेतु अमरनाथ राय प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुहम्मदपुर हेतु सुरेश चन्द जायसवाल बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, पल्हनी हेतु वीके मोहन उपायुक्त, एनआरएलएम, लालगंज हेतु रंजन संयुक्त आयुक्त उद्योग, ठेकमा हेतु अनिल कुमार अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, तरवॉ हेतु विजय सिंह अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, मेंहनगर हेतु रामदयाल राम जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जहानागंज हेतु अशोक कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सठियांव हेतु रणविजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, बिलरियागंज हेतु राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, अजमतगढ़ हेतु विरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन, महराजगंज हेतु चौधरी सुरेन्द्र प्रसाद, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हरैया हेतु रोशन लाल उपश्रमायुक्त, फूलपुर हेतु आनन्द प्रकाश सिंह, परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, पवई हेतु दिनेश कुमार द्विवेदी, अधिशासी अभियन्ता, यूपी स्टेट कांस्ट्रक्शन एवं इन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट, मार्टीनगंज हेतु वीके शर्मा जिला विद्यालय निरीक्षक, कोयलसा हेतु सुनील कुमार पुष्कर, जिला पूर्ति अधिकारी, अतरौलिया हेतु अनूप शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी, अहरौला हेतु दिलीप कुमार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, एवं विकास खण्ड पल्हना हेतु मोतीलाल अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि को ओवर ऑल नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नामित नोडल अधिकारी नामांकन प्रक्रिया के दौरान अपने से सम्बन्धित विकास खण्ड/नामांकन स्थल पर उपस्थित रहकर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करायेंगे और यदि कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) एवं मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी को तत्काल सूचित करेंगे।

कोचिंग संचालन के प्रबंधक एवं डायरेक्टर्स को अपने कोचिंग का पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु 10 अपैल तक करे आवेदन

आजमगढ़ 26 मार्च– जनपद मे जो भी कोचिंग संचालक के प्रबंधक एवं डायरेक्टर्स को अपने कोचिंग का पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कराना चाहते हैं, उनको जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ0 वीके शर्मा ने निर्देशित किया है कि वे अपना आवेदन पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2021 तक कार्यालय में जमा कर दें। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु स्वीकार नही किया जायेगा और न ही कोई गैर पंजीकृत एवं गैर नवीनीकृत कोचिंग संस्थान आगामी दिनों में संचालित होंगे।

उप श्रमायुक्त द्वारा सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना के अर्न्तगत कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 उर्तीण बालक/बालिकाओं को विद्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु 55 साईकिलों का किया गया वितरण

आजमगढ़ 26 मार्च– उप श्रमायुक्त ने बताया है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना के अर्न्तगत कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 उर्तीण बालक/बालिकाओं को विद्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु 55 साईकिलों का वितरण किया गया।
उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी निर्माण श्रमिकों से अपील किया गया कि अधिक से अधिक पंजीयन करायें, जिससे बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्नि कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर शशिकान्त पाण्डेय, देवेन्द्र सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा सुरेश चन्द व0स0, श्रीकान्त क0 आपरेटर उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में री-ओपेन के मद्देनजर जिलाधाकारी आज़मगढ़ ने पूरे जनपद के लिए जारी किये दिशा निर्देश जारी

आजमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में री-ओपेन के सम्बंध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
दिनॉक 25 मार्च 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम पटवध कौतुक, तहसील सगड़ी, 2-राजस्व ग्राम लखमी रोहुआर, तहसील सगड़ी, 3-राजस्व ग्राम उर्दिहा, तहसील सगड़ी, 4-राजस्व ग्राम देवखरी, तहसील सदर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-नीता के घर से गुड्डु के घर तक, राजस्व ग्राम पटवध कौतुक, तहसील सगड़ी, 2-पाण्डेय का पुरवा, राजस्व ग्राम लखमी रोहुआर, तहसील सगड़ी, 3-कुर्मी बस्ती, राजस्व ग्राम उर्दिहा, तहसील सगड़ी, 4-धर्मेन्द्र वीर सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम देवखरी, तहसील सदर में सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। ै।त्प् ;ेमअमत ।बबनजम त्मेचपतंजवतल प्दिंबजपवदद्धए प्स्प् ;प्दनिमदरं स्पाम प्ससदमेद्ध या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।