यूपी की योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए एक नया सिस्टम विकसित कर लिया है जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. ये सिस्टम न सिर्फ पारदर्शी होगा बल्कि करप्शन पर भी लगेगा लगाम.
वैशवारा न्यूज डेस्क लखनऊ
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानमंडल बजट सत्र जारी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पास कराए जाएंगे साथ ही सरकार कई अहम फैसले ले सकती है. इसी क्रम में योगी सकरार में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि नियुक्ति और गृह विभाग को छोड़ अन्य सभी डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग का नया फ़ॉर्मूला तैयार किया गया है. आगे से सभी तरह के पदों पर ट्रांसफर के लिए एकीकृत मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बनाया जा रहा है.
राजेन्द्र कुमार के मुताबिक सिस्टम में पारदर्शिता लाने और रिश्वत कल्चर पर रोक लगाने के लिए इस नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये मेरिट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम होगा और इस तरह का सिस्टम पहले से ही ग्राम्य विकास विभाग में लागू है. उन्होंने शुक्रवार को एक मीटिंग की और इस बात की जानकारी ली कि कितने वक़्त में ये सिस्टम पूरी तरह से लागू किया जा सकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसके तहत ट्रांसफर शुरू किए जाएं. इसमें सबसे बड़ा चैलेन्ज ये है कि सभी कर्मचारियों के डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना है.
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों की मेरिट निर्धारण के लिए परफार्मेंस इंडिकेटर होंगे जिससे उनकी ट्रांसफर की वजह भी सार्वजनिक होंगी. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी क्योंकि कर्मचारियों का प्रदर्शन और रेटिंग भी सार्वजानिक हो जाएंगी. फ़िलहाल सभी विभागों से इस काम के लिए नोडल आफिसर नामित करने को कहा ताकि समय से मेरिट बेस्ड ट्रांसफर प्रक्रिया का ट्रायल किया जा सके
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