अनुपम श्रीवास्तव l
पूर्व के वर्षों में आवंटित पीएम आवास का निर्माण नहीं कराने वाले 58 लाभार्थियों से रिकवरी होगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। बताया जाता है कि कई बार नोटिस के बावजूद इन लाभार्थियों ने आवास का निर्माण नहीं कराया है।
2015-16 में पूर्व से संचालित इंदिरा आवास योजना के स्थान पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया। यह योजना पूरी तरह वर्ष 2016-17 में धरातल पर उतरी। जिले में बीते छह वर्षों में 47285 पीएम आवास का आवंटन किया गया है। अधिकारियों की मानें तो वर्ष 2020-21 के पूर्व के सालों में कुल 155 पीएम आवास नहीं बन सके थे। इसको लेकर लाभार्थियों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरु की गई। लेकिन अभी तक केवल 97 लाभार्थियों से ही रिकवरी हो सकी है। अब विभाग शेष 58 लाभार्थियों से वसूली की तैयारी में है। बताया जाता है प्रत्येक लाभार्थियों को पहली किस्त भेजी गई थी।
पूर्व वर्षों में कई लाभार्थियों ने किस्त लेने के बावजूद आवास का निर्माण नहीं कराया। अधिकांश से रिकवरी हो चुकी है। जो बचे हैं उनसे वसूली को लेकर नोटिस भेजी जा रही है।
- डीएन दुबे, पीडी, डीआरडीए, बलिया
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