ॶम्बेडकर नगर : जनपद में नहीं बन पाए 40 मिनी सचिवालय
जनपद में नहीं बन पाए 40 मिनी सचिवालय
अंबेडकरनगर में गांव के लोगों को आय, जाति, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तहसील मुख्यालय और ब्लॉक का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रत्येक गांव सभा में ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि सभी सचिवालय का निर्माण हो गया है और उसमें वाईफाई लगने वाले हैं, लेकिन जिले में अभी 40 जगह पर ग्राम सचिवालय नहीं बन पाए हैं। कहीं भूमि विवाद में मामला अटक गया है तो कहीं बजट नहीं है। ऐसे में 40 पंचायत भवन अधूरे रह गए हैं।
जिले में 902 ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण होना था, जिसमें से 862 ग्राम सभाओं में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो गया है, जबकि 40 ग्राम सचिवालय का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार ने गांव को स्मार्ट बनाने के लिए पंचायत सचिवालय के 50 मीटर दायरे में वाईफाई फ्री और इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाने का फैसला किया है। इसके माध्यम से ग्राम सचिवालय में ही ग्रामीणों को हर सरकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए कामन सर्विस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी।
50 मीटर दूरी तक मिलेगी वाईफाई
ग्राम पंचायतों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने के लिए ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने और ग्रामीणों को भी 50 मीटर के दायरे में फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। DPRO ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा 15वें वित्त आयोग से कराई जाएगी।
40 ग्राम सभाओं के नहीं बन पाए पंचायत भवन
मौजूदा समय में जिले में कुल 902 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 862 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बन गए हैं। अभी 40 ग्राम पंचायतों में इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसमें 9 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर पंचायत भवन के लिए भूमि ही नहीं उपलब्ध हो पाई है।
वहीं दूसरी तरफ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा देना भी पंचायत विभाग के लिए बहुत आसान नहीं होगा। कारण बहुत सी ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही कमजोर है।
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