ग्रामीणों को मौके पर मिलेगी शासकीय सेवाएं
महासमुंद 13 अगस्त 2026/ जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं और विभिन्न सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी सेवा केंद्रों में 13 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक तीन दिवसीय जनसुनवाई एवं सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसी क्रम में आज जिले के आदि सेवा केन्द्रों में आयोजित शिविर में आदिवासी कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग सहित बैंक, सीएससी एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा सेवाएं एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
तीन दिवसीय शिविर में ग्रामीणों की शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं शिकायतों का निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता भी प्रदान की किया जाएगा। सीएससी एवं सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं और आवेदनों में नागरिकों की सहायता की जाएगी। बैंकिंग सेवाओं एवं बैंक खातों से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, एनसीडी स्क्रीनिंग, पोषण संबंधी जागरूकता, आवश्यकता अनुसार एनआरसी रेफरल सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा। राजस्व संबंधी सेवाओं में जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र, एग्रीस्टेक से संबंधित कार्य तथा अन्य आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा उल्लास, माय भारत और नेशनल कैरियर सर्विस सहित विभिन्न ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी शिविर में उपलब्ध रहेगा।
शिविर को सफल बनाने के लिए मैदानी स्तर के अधिकारी-कर्मचारी, आदि सेवा केंद्र वॉलंटियर्स, स्व-सहायता समूहों की सदस्याएं, मितानिन एवं अन्य संबंधित कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सहयोग कर रहंे हैं। इनके द्वारा ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को शिविर तक पहुंचाने, पात्र व्यक्तियों की पहचान करने तथा योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने में आवश्यक सहायता की जा रही है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविर में आने वाले प्रत्येक पात्र हितग्राही को यथासंभव मौके पर ही आवश्यक जानकारी, आवेदन की सुविधा एवं सेवा अथवा समाधान उपलब्ध कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण शासन की योजनाओं एवं सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।
