वारटनगंज के अधीन पड़ते 5 पटवार सर्कल का कंप्यूटरीकरण ना करने पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने खड़े किए सवाल
मोगा 01 अप्रैल (शालीन शर्मा, जिला संवाददाता, मोगा) –
मोगा तहसील के अधीन पड़ते 55 पटवार सरकलो को 8 साल पहले ही आनॅलाइन कर दिया गया था। मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत के 2 महीने बीतने पर भी नहीं मिला जवाब ।सुरेश सूद के अनुसार तहसील के अधीन पड़ते 60 पटवार सर्कल में से 5 पटवार सर्कल जिनके अधीन शहर में स्थित महंगी जमीन आती है को ऑनलाइन ना करने पर आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश सूद ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए इस संबंधी लिखित शिकायत पंजाब सरकार स्थानक सरकार विभाग पंजाब सरकार के माल व पुनर्वास विभाग जमाबंदी शाखा डायरेक्टर भूमि रिकॉर्ड पंजाब को भेजी है ।इस संबंधी दी गई शिकायत के चलते सचिव परसौनल सरकार की ओर से स्थानीय डिप्टी कमिश्नर कार्यालय समेत अन्य संबंधित विभागों से इस संबंधी जवाब मांगने पर शिकायतकर्ता की ओर से दी गई। शिकायत के 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब ना देने पर सचिव परसौनल की ओर से इसकी जानकारी लिखित तौर पर शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश सूद को भेजी गई है। इस भेजी गई शिकायत में आर टीआई एक्टिविस्ट सुरेश सूद ने आर टीआई के तहत ली गई सूचना के आधार पर सीधे तौर पर इस मामले में डिप्टी कमिश्नर मोगा व माल विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत कर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे और इस संबंधी खुलासा करते हुए लिखा था कि पहले डिप्टी कमिश्नर संदीप बैंस की ओर से वार्टनगंज के इस पटवार सर्कल के अधीन पड़ती जमीन की रजिस्ट्रीओ पर माल विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1957 से लेकर अब तक यह जमीन नगर निगम के अधीन व सरकारी जमीन होने की पुष्टि करते हुए हुए रोक लगा दी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुरानी रजिस्ट्री के आधार पर नई रजिस्ट्री किसी भी ब्लड रिलेशन की ओर से करवाने की स्वीकृति भी दे दी गई थी और इसके लिए जमाबंदी दिखाने की भी कोई आवश्यकता ना होने के भी आदेश दिए थे। इस तरह एक ही मामले में दो आदेशों को लागू करना, जहां जिला प्रशासन की कारगुजारी पर सवाल खड़े कर रहा है ।वही बारटनगंज के अधीन पड़ते इन 5 पटवार सर्कल को ऑनलाइन ना करना सीधे तौर पर भू- माफिया को करोड़ों का लाभ देने की ओर इशारा कर रहा है व इसमें जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी तरह से मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है।
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