राज्य आदोलन कारी ने पत्र लिखकर की जाँच की माँग
रुद्रपुर: सरकार का करोड़ों का भुगतान सुपरटैक पर सिडकुल पर सिडकुल के अधिकारी मेहरबान है। कार्यवाही के नाम पर कंपनी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मामले को लेकर राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जाँच की माँग उठाई है। निष्पक्ष जांच की जाय तो मामले में कोई अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है बता दें वर्ष 2010 मे सिडकुल ने आवासीय कालौनी विकसित करने के लिए सुपरटैक को जमीन आवंटित की थी। पता चला है कि जो भुगतान सुपरटैक द्वारा शासन को करना था। वह अभी तक नहीं किया गया है। उतराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष अवतार सिंह बिषट ने इस संबंध में सीएम को लिखे पत्र में खुलासा किया है। कि करोड़ों का भुगतान का भुगतान दबा कर बैठी सुपरटैक कंपनी जमीन को बेच कर अपने मुखयालय नोएडा ले जा रही हैं। जबकि भुगतान की निर्धारित समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद नियमानुसार आवंटन भी निरस्त किया जाना चाहिए। अवतार सिंह बिषट ने बताया कि कुछ समय पूर्व भुगतान नहीं करने के कारण सुपरटैक की आरसी काट दी गई थी। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से बिना भुगतान के ही आरसी वापिस कर दी गई । अवतार सिंह के मुताबिक इस भूमि की रजिस्ट्री पर अभी रोक लगी हुई है। और क़ोई भी बैंक इस पर त्रिण भी नहीं दे रहा है। बावजूद इसके सुपरटैक धडल्लसे प्लेटो को बेचने में लगा हुआ था। अवतार सिंह ने उतराखण्ड के मूल निवासियों के साथ धोखा होने का अंदेशा वयक्त करते हुए कहा कि सुपरटैक प्लेटो को बेचकर उतराखण्ड के मूल निवासियों कि मेहनत का पैसा अपने खाते में जमा कर देगा। ऐसे में खरीदार के न तो पैसा अपने खाते जमा करा देगा। ऐसे में खरीदार के न तो उन्हें प्लाट मिलेगा न ही सरकार को राजस्व परापत होगा। अवतार सिंह ने आगे कहा कि सुपरटैक द्वारा वर्तमान तक आईएफएमएस का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि आपने अन्य योजना के भी भूखंड विक्रय करने आरंभ कर दिये हैं। राज्य आंदोलनकारी बिषट ने पत्र में कहा कि सुपरटैक ने करीब 70 करोड से अधिक का भुगतान सिडकुल को देना है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत यह भुगतान सरकार के खाते में जमा नहीं हुआ है। यदि सरकार ईमानदारीसे जांच करें तो कई भरष्ट अधिकारी बेनकाब हो सकते हैं। अवतार सिंह बिषट ने मामले मे सिडकुल में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियो की भी जांच की मांग उठाई है। उनहोंने कहा कि जो धंन राशि 3 वर्ष मे भुगतान की जानी थी। वह आखिर 10 वर्ष मे भी क्यो नही की गयी है। बडा सवाल ही अवतार सिंह बिषट ने इस मामले में नयायपूरण कार्यवाही नहीं होने पर 14 अप्रैल से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संवाददाता अमित आनंद मोनू की रिपोर्ट
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