वामा डेयरी व जेनिथ एग्रीजोन को नोटिस, परिवहन विभाग ने वसूला 8,800 रुपये समन शुल्क
संयुक्त टीम द्वारा औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण
महासमुंद, 03 जुलाई 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में गठित संयुक्त जांच दल ने तुमगांव स्थित वामा डेयरी तथा बिरकोनी स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार श्रीमती दिशा शुक्ला, परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र, पर्यावरण विभाग से श्री एस.के. चौधरी एवं सहायक संचालक उद्योग विभाग सुश्री वैभवी साहू एवं श्रम उप निरीक्षक श्री बेलारसन बघेल शामिल रहे।
संयुक्त टीम ने सबसे पहले वामा डेयरी, तुमगांव का निरीक्षण किया। जांच के दौरान औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कई कमियां सामने आईं। श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था तथा उन्हें आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध नहीं कराए गए थे। परिवहन विभाग की जांच में दो वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाए गए, जिन पर कार्रवाई करते हुए 8,800 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। पर्यावरण एवं उद्योग विभाग की जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली।
श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, वेतन भुगतान अधिनियम-1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम-1982 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। इस दौरान सूचना बोर्ड एवं अधिनियमों का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इन कमियों के संबंध में प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसके बाद बिरकोनी स्थित शुभम ऑर्गेनिक का निरीक्षण किया गया, जहां वैध कारखाना लाइसेंस नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई बंद मिली। संयुक्त दल ने जेनिथ एग्रीजोन, बिरकोनी का भी निरीक्षण किया। यहां श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाने, पर्याप्त अग्निशमन यंत्र नहीं होने तथा कार्य अवधि संबंधी सूचना प्रदर्शित नहीं होने जैसी कमियां मिलीं। उद्योग विभाग की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। परिवहन विभाग की जांच में एक वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिला तथा चार वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगी पाई गई। इस संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है।
श्रम विभाग की जांच में सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं होना, श्रमिकों से ओवरटाइम कराया जाना, आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना तथा शासन द्वारा निर्धारित दर से कम वेतन भुगतान किए जाने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। इन सभी मामलों में संबंधित प्रबंधन को नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
