आज़मगढ़: सरकार का उद्देश्य,भ्रष्टाचार एवं माफिया राज को खत्म कर जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना हैं -संजय कुमार निषाद

आज़मगढ़ ब्यूरो
मत्स्य विभाग उ0प्र0 शासन एवं आजमगढ़ मण्डल के प्रभारी मंत्री डॉ0 संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के विकास कार्यां एवं पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन जे0पी0एस0 राठौर, राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उ0प्र0 शासन डॉ0 सोमेंद्र तोमर, मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला तथा मंडलीय अधिकारियों के साथ जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रभारी मंत्री ने विभागीय कार्यां/योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला कल्याण योजना के पात्रों की जांच एक कमेटी बनाकर कराया जाए। उन्होने कहा कि पात्र व्यक्तियों को शत प्रतिशत योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ने कहा कि पात्र लाभार्थियों के चयन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गलत पात्रों के चयन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
प्रभारी मंत्री ने बाढ़ से बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 20 मई से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि समर्पित/कर्मण टीम तैयार कर छोटी-छोटी समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि बांधों के रेन कट एवं गड्ढों को मिट्टी डालकर भर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय बोल्डर तार से बधे पत्थर से कटान बहाव (पानी) को रोका जाए। उन्होंने कहा कि बंधों पर बसे हुए व्यक्तियों को हटाने से पहले उनको ग्राम समाज की जमीन आवंटित कर सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डॉ0 निषाद ने कहा कि बांध पर दोनों तरफ से गाड़ियों के आने जाने के लिए बांध को मजबूत एवं समतलीकरण कराना सुनिश्चित करें।भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए तालाबों को नहरों से भरे जाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी पोखरे एवं तालाबों का सुंदरीकरण अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मनरेगा ग्राम सभाओं मे जहां तालाब अथवा पोखरे नहीं हैं, वहां पर नये पाखरे खोदवाकर पानी भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में जनपद के सभी पोखरी/जलाशयों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
प्रभारी मंत्री ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद के सभी निराश्रित गोवंश को गौ आश्रय स्थल पर रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थल पर भूसा, हरा चारा एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं को धूप से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार टीन शेड का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों की निगरानी के लिए जूम मीटिंग के माध्यम से पशु चिकित्सकों एवं उसकी देखरेख करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। पशु चिकित्सालयों का भी भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल में शुद्ध पेयजल एवं साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही दिया जाना सुनिश्चित करें तथा एंबुलेंस के कॉल आने पर 10 मिनट के अंदर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड-19 के टीकाकरण में तेजी लाएं तथा आगामी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन के सारे प्लांटों की जांच कर क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार जनपद के जिला स्तरीय अस्पताल को मॉडल के रूप में विकसित करें, जहां पर चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य हो तथा सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल का प्रॉपर संचालन सुनिश्चित करें। कंट्रोल रूम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती कराना सुनिश्चित करें तथा पर्याप्त संख्या में टेलीफोन लाइन भी उपलब्ध हो। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद के सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति एवं दवाओं की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले मरीजों को अस्पताल से ही दवाएं उपलब्ध कराई जाए।
प्रभारी मंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूलों की चहारदीवारी, पानी, फर्नीचर तथा टाइल्स आदि लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राथमिक/जूनियर स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल आने जाने की निगरानी करें, यदि कोई बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं आता है तो उसके घर नोटिस भेजें, बच्चों के अभिभावकों को जिम्मेदारी का अहसास कराएं। उन्होंने कहा कि एक साथ अध्यापकों को छुट्टी न दे। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति क्लास रूम में खड़े होकर जूम ऐप के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।
प्रभारी मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वे कराकर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खाद्य निरीक्षक अपने क्षेत्रों में जाकर पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। जनपद के सभी दिव्यांगों को अंत्योदय कार्ड से आच्छादित कर राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे तथा ऐसे व्यक्ति जो पात्र न होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे है, उनका नाम सूची से काट दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री अंत्योदय कार्ड धारकों को अंतरविभागीय समन्वय स्थापित कर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पात्रों को दौड़ना न पड़े, घर-घर जाकर कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
डॉ0संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/शहरी की समीक्षा करते हुए कहा कि बन चुके आवासों का शत प्रतिशत टेक्निकल परीक्षण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवासों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्रभारी मंत्री ने गेहूं क्रय केंद्रों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर जाकर स्वयं निरीक्षण करें। किसानों के समस्याओं के बयान दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों से अनुरोध करें कि कम से कम उपज का 50 प्रतिशत गेहूं क्रय केंद्र पर बेचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गेहूं देने वाले किसानों को अगले सीजन में समय से उनके धान/गेहूं का क्रय करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर बोरे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। मंत्री जी ने कहा कि नैनो यूरिया के नए उत्पाद का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉकों में किसानों को नैनो यूरिया के प्रयोग करने के बारे में एवं उसके लाभ/हानि के संबंध में जागरूक किया जाए।
डॉ0 निषाद ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीबों व छोटे किसानों को मछली पालन से जोड़े। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों के पास जाकर योजनाओं की जानकारी से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि ब्लाकों व तहसीलों में मत्स्य पालन योजना की होर्डिंग लगवाएं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक व तहसील लेवल पर मेले लगाकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। डॉ0 निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में नंबर एक बनाया जाए। इसलिए अधिक से अधिक हैचरी को चिन्हित कर अच्छे उन्नत किस्म के बीज को मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में जितने भी मत्स्य पालक हैं, उनका शत प्रतिशत क्रेडिट कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। मंत्री जी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्मित सामुदायिक शौचालयों की गुणवत्ता की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि टेक्निकल जांच के लिए दूसरे विभाग के अधिकारियों को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन का लगातार निरीक्षण करते रहें तथा पंचायत भवन के अंदर सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी प्रिन्ट करायी जाए तथा आवश्यक हेल्पलाइन नंबर भी दर्ज कराया जाए।
प्रभारी मंत्री ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि चकबंदी से संबंधित लंबे समय से लंबित विवादों को चिन्हित कर निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि घरौनी को प्राथमिकता से दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वरासत खतौनी, वरासत के मामलों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग उ0प्र0, जे0पी0एस0 राठौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर रहें, जनता के बीच में जाएं तथा उनसे अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार एवं माफिया राज को खत्म कर जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। राठौर ने कहा कि सड़कों के किनारे आगामी बारिश में लगाए जाने वाले पौधों के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर लें। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो पौधे लगाए गए हैं, उनका सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पौधों की देखरेख एवं अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें।
समीक्षा बैठक में टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण, विद्युत आपूर्ति, पुष्टाहार वितरण, भूमि संरक्षण, जल निगम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मिशन शक्ति, महिला संबंधित अपराध, पास्को एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति में पंजीकृत अभियोग, गैंगस्टर एक्ट, कुर्क का आदेश तथा विकास कार्यों से संबंधित अन्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई।

कोई भी दुकानदार घरेलू सिलेंडर का प्रयोग न करें – अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा

आज़मगढ़ ब्यूरो
आजमगढ़ 30 अप्रैल– अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में घरेलू/कामर्शियल गैस सिलेंडर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर कैसे सुरक्षित ढंग से प्रयोग किया जाए, इसके संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करें। श्री मिश्रा ने कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि साल में विशेषकर पुराने गैस कनेक्शन का एक बार रेगुलेटर एवं पाइप की चेकिंग करा लें।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेंडर को प्रयोग करने के तरीके को एक पंपलेट पर छपवाकर दुकानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित किया जाए। उन्होंने कहा कि चूल्हा को ऊंचे स्थानों (मेज) पर एवं सिलेंडर को गिराया न जाए, इसके बारे में जागरूक किया जाए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि घरेलू/व्यवसायिक उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार घरेलू सिलेंडर का प्रयोग न करें, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि बाजारों में अभियान चलाकर चेकिंग किया जाए। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए कि दुकानदार सिर्फ व्यवसायिक गैस सिलेंडर का ही प्रयोग करें।
बैठक में इंडियन, भारत, इंडेन आदि कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू

आज़मगढ़ ब्यूरो
आजमगढ़ 30 अप्रैल– उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा।
उक्त योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो।
उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य की पूर्ति होने तक http://diupmsme.upsdc.gov.in, http://msme.up.gov.in पर समस्त आवेदन पत्र आनलाइन स्वीकार किये जायेगें। विस्तृत जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ का कार्य समय दिनांक 01 मई 2022 से 30 जून 2022 तक प्रातः 6.30 से दोपहर 12.30 बजे तक

आज़मगढ़ ब्यूरो

आजमगढ़ 30 अप्रैल– अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ ने समस्त सम्मानित अधिवक्तागणों तथा वादकारियों को सूचित किया है कि जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ का कार्य समय दिनांक 01 मई 2022 से 30 जून 2022 तक प्रातः 6.30 से दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। इस बीच मध्यावकाश पूर्वाह्न 9.30 से 10.00 बजे तक भी रहेगा।

पाण्डुलिपि के मुद्रण/प्रकाशन हेतु अनुदान

आज़मगढ़ ब्यूरो
आजमगढ़ 30 अप्रैल– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने बताया कि साहित्यकार कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के विषम आर्थिक स्थिति ग्रस्त या रूग्ण ऐसे साहित्यकारों को जिनकी वार्षिक आय (समस्त श्रोतों से) रू0 5 लाख से अधिक नही है, उन्हें अधिकतम रू0 50000 (रू0 पचास हजार) अनावर्तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान द्वारा इस योजना अन्तर्गत ऐसे रचनाकारों को जिनकी वार्षिक आय (समस्त श्रोतों से) रू0 5 लाख से अधिक नही है। कुल प्रकाशन पर होने वाले व्यय का तीन चौथाई भाग, जो रू0 30000 (रू0 तीस हजार) से अधिक नही होगा। उनकी पाण्डुलिपि के मुद्रण/प्रकाशन हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान किया जाता है।
उन्होने बताया कि इन दोनो योजनाओं हेतु संस्थान द्वारा प्राविधानित नियमावली के अनुसार साहित्यकार/रचनाकार आवेदन निदेशक, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 6-महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001 को कर सकते हैं।
उन्होने अपील किया है कि जनपद के ऐसे साहित्यकार/रचनाकार अपना आवेदन नियमावली के अनुसार सीधे निदेशक, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 6-महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ 226001 को दिनांक 28 मई 2022 तक उपलब्ध करा सकते हैं।
आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने अथवा अधिक जानकारी हेतु जिला सूचना कार्यालय आजमगढ़, कमरा नं0 42ए, द्वितीय तल कलेक्ट्रेट भवन सिविल लाइन आजमगढ़, से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु योजनाएं संचालित

आज़मगढ़ ब्यूरो
आजमगढ़ 30 अप्रैल– जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु योजनाएं संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में रूपये 56460 से अधिक न हो, उन्हें लाभान्वित किया जाता है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने विकासखण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जनपदीय कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबंधक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 श्रम विभाग के बगल, कस्तुरी भवन, राहुल नगर (मड़या) में सहायक प्रबन्धक से सम्पर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु सम्पर्क सूत्र -6307237951, 6389300613, 8543836062 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि संचालित योजनाओं में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में रूपये 56460 से अधिक न हो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु संचालित है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकासखण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण एवं नगरीय क्षेत्र में सहायक प्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र तैयार कर बैंकों में प्रेषित किया जाता है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरान्त रूपये 10000 अनुदान व रूपये 50000 से अधिक की योजनाओं में योजना लागत का 25 प्रतिशत भाग 04 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
टेलरिंग शाप योजना अनु0 जातियों के युवक/युवतियों को उद्यमी बनाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु संचालित है। जिसकी योजना लागत 20000 रू0 है, जिसमें रू0 10000 अनुदान एवं रू0-10000 बिना ब्याज का ऋण होता है। ऋण की अदायगी लाभार्थी द्वारा 36 समान मासिक किस्तों में करनी होती है।
नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत ऐसे अनु0 जाति के परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हो, उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (58500$19500) कुल 78000 रूपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 68000 बिना ब्याज का ऋण होता है। जिसकी अदायगी 120 समान मासिक किस्तों में लाभार्थी द्वारा की जाती है।
लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना की लागत 216000 रूपये तथा 100000 रूपये है। जिसमें क्रमशः रुपये 10000 अनुदान एवं 206000 तथा 90000 रुपये बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किस्तों से करनी होती है। ऋण अदायगी के क्रम में आवेदक से एक सरकारी सेवक की गारन्टी भी ली जाती है।
बैंकिंग करेस्पाण्डेन्ट योजनान्तर्गत अनु0 जाति के युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने एवं उन्हें बैंक मित्र बनाकर बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु रूपये 100000 उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 65000 ब्याजमुक्त ऋण व 25000 रूपये 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ग्रामों का सर्वांगीण विकास करना है। इस योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, भारत सरकार द्वारा उनका चयन किया जाता है। आदर्श ग्राम तक ऐसी सकल्पना है, जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी सेवायें देने की परिकल्पना की गई है। ताकि समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा असमानतायें कम से कम हो। इस योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में गैप फिलिंग (अन्तर पाटन) का कार्य कराया जाता है। योजनान्तर्गत तैयार ग्राम विकास योजना (वीडीपी) के ग्राम स्तरीय अभिसरण समिति एवं जिला स्तरीय अभिसरण समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रति ग्राम रूपये 20 लाख (बीस लाख) प्राप्त होता है, जिससे गैप फिलिंग के अवसंरचनात्मक कार्यों को कराया जाता है तथा शेष लाभार्थीपरक आवश्यकताओं का कार्य अभिसरण के माध्यम से सम्बन्धित विभागों द्वारा कराया जाता है।