उत्तराखंड की परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली Uk-GAMS प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित,
सागर मलिक
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की अभिनव पहल, उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UK-GAMS) को “नवाचार – राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रदान किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य को पहली बार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
UK-GAMS सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा करता है। यह एक AI आधारित जियोस्पेशियल निगरानी प्रणाली है, जो उच्च गुणवत्ता (50 सेंटीमीटर रिज़ॉल्यूशन) के सेटेलाइट डेटा और राज्य में ही विकसित AI मॉडल का उपयोग करते हुए सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण, जियो-फेंसिंग और प्रभावी निगरानी करती है। पहले असंगठित रिकॉर्ड, कागजी नक्शे और विभागों के बीच जानकारी की कमी के कारण जमीनों का दुरुपयोग या अतिक्रमण समय रहते पकड़ना मुश्किल होता था। UK-GAMS ने सभी विभागों को एक एकीकृत, गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इस स्थिति में व्यापक बदलाव किया है।
अब तक, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 66,000 से अधिक सरकारी परिसंपत्तियों को डिजिटलीकृत एवं UK-GAMS प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा चुका है। अब तक 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों को चिन्हित कर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। इससे राज्य में पारदर्शिता बढ़ी है, अनधिकृत निर्माण रुके हैं और विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई की गति तेज हुई है।
यह सम्मान उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (USAC) के वैज्ञानिकों की टीम के सतत प्रयासों तथा राज्य में अंतरिक्ष व भू-स्थानिक (स्पेस / जियोस्पेशियल) तकनीकी समाधान के माध्यम से शासन को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। श्रीमती नितिका खंडेलवाल, निदेशक, USAC के नेतृत्व में इस परियोजना की संकल्पना, विकास और क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। उनके इस उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
इस प्रणाली की सफलता के पीछे इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन मॉडल भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत राज्य के 60 से अधिक विभागों एवं 47 स्वायत्त संस्थाओं के 6,600 से अधिक फील्ड अधिकारियों और लगभग 1,000 विभागीय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है,
यह पुरस्कार उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव का विषय तो है ही, साथ ही AI और सेटेलाइट तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सक्रिय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। UK-GAMS अन्य राज्यों और सेक्टरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है, जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा डिजिटल गवर्नेस के भविष्य को सुदृढ करेगा।
