बिहार: जिला से लेकर राज्य स्तर तक अपने हक हकुक की लड़ाई के लिए जारी रहेगा आंदोलन

जिला से लेकर राज्य स्तर तक अपने हक हकुक की लड़ाई के लिए जारी रहेगा आंदोलन ।

गांधी जी का पंचायतीराज का सपना नहीं हो रहा साकार ।

अररिया ।

जिला मुख्यालय स्थित तेरापंथ भवन सभागार में मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष शाद अहमद बबलू की अध्यक्षता में रविवार को विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई । बैठक का उद्घाटन सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया । बैठक में मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष शाद अहमद बबलू ने कहा बीते अक्तूबर के माह में सरकार द्वारा विकास के मद्देनजर सभी मद के लिए राशि भेजी गई थी। उसके बाद से अबतक पंचायत विकास मद की राशि नहीं भेजी गई है। हालांकि पूर्व में कबीर अंत्योष्टि मद में राशि भेजी जाती थी ताकी गरीब बेसहारा की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कफन दफन के लिए मुखिया द्वारा राशि दी जाती थी, अब वह भी बंद कर दिया गया है, लेकिन गरीब जनता मुखिया से आस लगाए रहती है । मुखिया को अपनी निजी कोष से ही कफन दफन के लिए सहायता राशि देनी पड़ती है। इस लिए पूर्व में दिया जाता था, ये बातें जनता को पता है। पीएम आवास को लेकर उन्होंने कहा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक आवास का लक्ष नहीं दिया गया। पुराने दिए गए लक्ष के मुताबिक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा सरकार द्वारा मुखिया को 80 रुपया प्रति दिन भत्ता देने का प्रावधान है, जो काफी निंदनीय है । जबकि विधायक व सांसद को बड़े स्तर पर भत्ता देने के साथ सभी सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जो मुखिया को नसीब नहीं । वहीं पलासी प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष मुर्शीद आलम ने कहा गांधी जी पंचायती राज का सपना अब साकार नहीं हो रहा है । ग्रामसभा के सपना को खत्म कर दिया गया है । विकास मद में आठ नौ महीना से सरकार द्वारा राशि नहीं भेजी गई है । पंचायत की जनता विकास को लेकर मुखिया से आस लगाए बैठी है । उन्होंने कहा जिला पदाधिकारी महोदया के संज्ञान में नहीं है उनके निचले स्तर के अधिकारी लोगों में जो भ्रष्टाचार है इस कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी से मिलकर सभी बिंदुओं पर बात कर अवगत कराने की जरूरत है। अभी के समय में मुखिया को दलाल बना दिया गया है। वहीं मुखिया मानिक चंद्र सिंह ने कहा मान सम्मान के लिए ग्रामसभा में अमुख अमुख योजनाओं को ही चयनित किया जाता है यहां तक आवास लाभुकों के नाम को जोड़ने के अधिकार से भी मुखिया को अलग कर दिया गया है।विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने कहा कार्यक्रम के बाद मांग पत्र पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार व माननीय मुख्य मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री और जिलाधिकारी सहित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को मांग पत्र देने की बात कही । मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मासूम, मो आशिफ, मो मुर्तजा, मो आदिल, राजेश सिंह, मो कौसर, मो इम्तियाज, शाहबाजूर रहमान, मो असद, मसूद आलम, मो शाहिद, मो कौसर , असरार आलम, मंजर आलम, परवेज आलम सहित सभी प्रखंड के मुखिया मौजूद थे ।

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