जांजगीर-चांपा। राज्य शासन द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार सार्वभौम पीडीएस लागू होने के उपरांत राज्य की 97 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2019 से छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से जनवरी 2020 की स्थिति में जांजगीर-चांपा जिले के 4 लाख 40 हजार 692 परिवारों का राशन कार्ड बनाया गया है। राज्य सरकार के इस कदम के बाद अब कोई भी व्यक्ति राशनकार्ड या राशन से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश के सभी परिवार अब राशनकार्ड हेतु पात्र हो गए हैं। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है, उन्हें अगस्त 2019 से बढ़ी हुई पात्रता के साथ राशन मिल रहा है।
योजनान्तर्गत अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल, निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्तजन एवं सामान्य राशनकार्डधारी परिवार शामिल है। इस योजना के प्रारंभ होने से अब प्रदेश के सभी परिवार राशनकार्ड के लिए पात्र हो गये है। राज्य सरकार ने सभी गरीब परिवारों को 35 किलों चावल देने वादा इस योजना के माध्यम से पूरा किया है। प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी परिवारों में एक सदस्य होने पर 10 किलो चावल, 2 सदस्य होने पर 20 किलो चावल, 3 से 05 सदस्य होने पर 35 किलो और 05 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो चावल 01 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह देने का प्रावधान है। इसी प्रकार एपीएल परिवारों को भी मात्र 10 रूपयें प्रति किलो की दर पर 35 किलो चावल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा निराश्रित और दिव्यांगांे को 10-10 किलों चावल निःशुल्क देने का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 67 लाख 10 हजार राशनकार्डों में पंजीकृत 2 करोड़ 48 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। विगत 2 वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 11 लाख 15 हजार नवीन राशनकार्ड जारी किए गए तथा 5 लाख 52 हजार नवीन सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए हैं। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है, उन्हें अगस्त 2019 से बढ़ी हुई पात्रता के साथ राशन मिल रहा है।
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