आवंटन के बावजूद वेतन भुगतान में विलम्ब होना दुर्भाग्यपूर्ण – प्रशांत कुमार
अररिया संवाददाता
अररिया।बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सह अररिया जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला के शिक्षा विभाग से अविलम्ब वेतन भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी की जिन्दगी जी रहें शिक्षकों को तब थोड़ी आस जगी जब 31 अगस्त 2021 को राज्य परियोजना निदेशक ने आवंटन जारी करते हुए यह स्पष्ट निर्देश जारी किया कि दो दिनों के अन्दर जिला शिक्षकों का दो माह का (जून व जुलाई) वेतन भुगतान करे। उक्त आदेश के आलोक में बिहार के अधिकांश जिलों में वेतन भुगतान हो गया है या सोमवार तक हो जायेगा। अररिया जिला के लिए दुःख की बात यह है कि अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पुज्य पिताजी के आकस्मिक निधन के कारण डीईओ अररिया वर्तमान में छुट्टी पर हैं। दुःख की इस घड़ी में शिक्षकों की संवेदना डीईओ अररिया के साथ है। उम्मीद करता हूँ कि डीईओ अररिया जल्द ही हमलोगों के बीच होंगे।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि डीईओ की अनुपस्थिति में एक और दुःखद स्थिति तब बनी जब प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक संघ के पत्र के आलोक में आवेदन में लिखा पूरा राम कहानी को हूबहू लिखकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से वेतन भुगतान के लिए मार्गदर्शन मांगा। यह बताना जरूरी है कि वेतन भुगतान का आदेश राज्य परियोजना निदेशक देती है और मार्गदर्शन प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांगा जाता है। मतलब अररिया का शिक्षा विभाग भी झोलाछाप डॉक्टर की तरह हो गया है दांत में दर्द हो या पेट में दर्द हो दवा एक ही चलेगा। बाकी ठीक होना या नहीं होना वह आप पर निर्भर करता है।
उन्होंने आगे कहा कि यह सही है कि वित्तीय प्रभार का आदान-प्रदान प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से होता है। कहा कि 15% वेतन वृद्धि का मामला बिहार कैबिनेट में पास होने के उपरांत एक टेबल से दूसरे टेबल जाने में साल बीत गये। फाईल दर-दर की ठोकरें खा रही है। उस शिक्षा विभाग से क्या यह उम्मीद कर सकते हैं कि विभाग एक सप्ताह के लिए अररिया के प्रभारी डीईओ को वित्तीय प्रभार देगी और दूसरे सप्ताह डीईओ के योगदान उपरांत फिर पुनः वित्तीय प्रभार उसे लौटा देगी? उन्होंने कहा कि शायद अररिया के प्रभारी डीईओ को ये भरोसा हो कि एक सप्ताह के लिए पूर्ण डीईओ का प्रभार मिल जायेगा और शिक्षकों का भुगतान ससमय कर दिया जायेगा अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वह बधाई के पात्र होंगे।
प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि पदाधिकारी को जल्द वेतन भुगतान विकल्प निकालना था ना कि वेतन भुगतान को टालने के लिए पत्र निकालना था। कहा कि अगर इस पत्र के बाद किसी कारणवश पेमेंट एक सप्ताह से ज्यादा समय के लिए बाधित होता है तो शिक्षकों का सब्र का बांध टुट सकता है और तब शिक्षा विभाग के खिलाफ निर्णायक आन्दोलन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही जिला के शिक्षा विभाग की होगी।
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