दीपक शर्मा (जिला संवाददाता )
बरेली : फतेहगंज पश्चिमी , भाजपा नेता व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष अग्रवाल और फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत (ईओ) अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के बीच हुई तकरार के मामले में भाजपा नेता आशीष अग्रवाल की शिकायत पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखकर कार्यवाही के निर्देश दिए है।
जानकारी के अनुसार करीब दो माह पूर्व कस्बे में अतिक्रमण हटाने को लेकर भाजपा नेता आशीष अग्रवाल और (ईओ) अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के बीच तनातनी हो गई थी। ईओ और भाजपा नेता दोनो ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। पुलिस ने अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र राठौर की शिकायती पत्र पर आशीष अग्रवाल के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन अतिक्रमण रोकने के नाम पर दो लाख रूपये मांगने के आरोप में व्यापारी के शिकायती पत्र ईओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से भाजपा नेता आशीष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री समेत दर्जन भर अधिकारियों, मंत्रियों से शिकायत की थी। जिस पर पिछले दिनों जिला प्रशासन एडीएम और एसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की और दोनों पक्षों के बयान लिए थे।लेकिन जिले से जांच आख्या लखनऊ नहीं पहुंचने से अग्रिम कार्यवाही पर विराम लगा हुआ है। आशीष अग्रवाल के आग्रह पर इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने अपर मुख्य सचिव गृह को कार्यवाही कराने के निर्देश दिए है। वही प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन की लापरवाही जांच आख्या महीनों से लंबित रहने के मामले में भाजपा नेता आशीष अग्रवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर पूरा प्रकरण की जानकारी देने हेतु मिलने का समय मांगा है।
जानकारी के अनुसार रामपुर जिले के सैफीनी नगर पंचायत में पूर्व में तैनात रहे ईओ अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र राठौर और चेयरमैन की सभासदों ने प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद से चेयरमैन और ईओ के द्वारा नगर पंचायत में घोटाले करने की शिकायत की। और इसी के साथ ईओ पुष्पेंद्र राठौर पर उनके परिवार और नौकरों के नाम पर अचूक संपत्ति और ठेकेदारी, शराब की दुकानों के ठेके, लग्जरी गाड़ियां रखने की भी शिकायत की गई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने सभासदों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ईओ की विजिलेंस से जांच कराकर ईओ के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
