उत्तराखंड: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में स्मार्ट टाउन प्रधानमंत्री मोदी के विजन के हिसाब से विकसित हो।
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखण्ड सदन में केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण एवं श्री बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने हेतु विडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप किया जाय और इस प्रक्रिया में स्थानीय व्यक्तियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाय।
सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर द्वारा केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण एवं बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने अवगत कराया कि बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न कार्यों यथाः-मंदिर परिसर विकास, प्लाजा विकास, रोड निर्माण, घाटों का निर्माण कमांड कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट फसाड, साइनेज की स्थापना, रास्ते पर चलने वाले संकेत आदि विकास कार्य किये जाएंगे। श्री केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत मंदाकिनी नदी में आस्था पथ, कतार प्रबन्धन, तीर्थ यात्रिओं को बैठने की व्यवस्था तथा रेन शेल्टर का निर्माण, आदि विकास कार्य किये जाने प्रस्तावित है।ख्यमंत्री द्वारा सी0एस0आर0 के रूप में श्री केदारनाथ के विकास कार्यों के लिए एकत्रित राशि रू0 128.00 करोड़ तथा श्री बद्रीनाथ धाम के विकास कार्यों के लिए एकत्रित राशि रू0 245.00 करोड़ का उपयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यथासमय पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों के अन्तर्गत पंडासमाज एवं स्थानीय हितधारकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाय और विस्थापन की सम्भावनाओं को न्यूनतम किया जायय यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो स्थानीय व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा उनके पुर्नवास को सर्वप्रथम सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में जबरन अधिग्रहण नहीं किया जायेगा।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केदारनाथ रोपवे को मूर्त रूप देने के लिए सकारात्मक प्रयास किये जायं जिससे कि यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े और उन पर अधिक आर्थिक बोझ भी न पड़े। उन्होंने 2013 की आपदा में विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर भी अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली।
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