प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून। उच्च शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने सभी राजकीय महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि आनलाइन पढ़ाई में कतई कोताही न बरतें। इस संदर्भ में सभी जिलों में 13 वरिष्ठ प्राचार्यों को आनलाइन पढ़ाई की मानीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह हर महीने अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशालय को देंगे। आनलाइन कक्षाओं में लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक महाविद्यालय व विवि आफलाइन नहीं खुलें, तब तक आनलाइन पढ़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी विवि व महाविद्यालयों में एक सिंतबर से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी और यूजीसी के नियमानुसार एक अक्टूबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी।
प्रदेश में निजी कालेज व विवि में नियमित आनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन राजकीय महाविद्यालय व विश्वविद्यालय इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। मुश्किल से 20 से 30 फीसद सरकारी संस्थान ही आनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों को भारी नुकसान हो रहा है। छात्र-छात्राओं का तर्क है कि सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को तो खोल दिया है, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद रखा है, जो उचित नहीं है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण कम है, ऐसे में आफलाइन पढ़ाई हो सकती है।
उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन का फैसला किया है। इसके अनुसार एक सिंतबर से दाखिला प्रक्रिया आरंभ होगी और एक अक्टूबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
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