प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
आबकारी विभाग में आखिर चल क्या रहा है विभिन्न जिलों में शराब की दुकानें आवंटित होने के बावजूद पिछले 4 साल में 93 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।लेकिन अब सरकार को चूना लगाने वाले नहीं बच पाएंगे यह मामला संज्ञान में आने के बाद विभागीय मंत्री यशपाल आर्य के आदेश पर शासन ने इसकी जांच बैठा दी है संयुक्त आबकारी आयुक्त रमेश चौहान को देहरादून क्षेत्र और संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल को कुमाऊं क्षेत्र की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।पिछले 4 वर्षों में विभिन्न जिलों में शराब की दुकानें तो आवंटित हुई मगर शराब व्यवसायियों से अधिकार के रूप में होने वाली 93 करोड की राजस्व वसूली लंबित चल रही थी पिछले दिनों आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी जिसके बाद अब शासन की भी नींद टूट गई है।
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