प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून: कर्मचारियों को एमएसीपी योजना में संशोधन समेत कार्मिकों के वेतन विसंगतियों के प्रकरण के निदान को गठित समिति के अध्यक्ष बदले जाएंगे। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय के यह पदभार संभालने में असमर्थता जताने के बाद समिति के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है।
वित्त की विशेषज्ञता रखने वाले पूर्व मुख्य सचिव को यह जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है। पूर्व मुख्य सचिवों में आलोक जैन, सुभाष कुमार समेत कुछ अन्य नाम पर विचार शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के कार्मिक संगठनों में एमएसीपी के साथ ही वेतन संबंधी लंबित प्रकरणों का निदान नहीं होने से रोष है। सातवां वेतनमान देने के साथ ही प्रदेश में एमएसीपी योजना को लागू कर दिया गया है।
इन संशोधित वेतनमानों का अब विरोध किया जा रहा है। इन सभी मामलों पर विचार करने के लिए सरकार ने इंदु कुमार समिति का गठन किया था। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार समिति की अध्यक्षता में गठित समिति की सदस्य संख्या कुल चार है।
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